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पिछले एक सप्ताह से राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में फैल रहे कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं। जबकि राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,195 से बढ़कर 1,243 हो गई है और एक ही दिन में कोरोना के 108  नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि एक ही दिन में ग्यारह लोगों की मौत कोरोना से हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। अदालत ने कहा कि केंद्र इस संबंध में तुरंत जरूरी निर्देश जारी करे। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसा तंत्र भी विकसित कीजिए, जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटाए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच को केंद्र ने बताया कि देशभर में 118 लैब में रोजाना 15 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं और हम इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 47 प्राइवेट लैब को भी जांच की मंजूरी दे रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पांच फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। अभी तक महंगाई भत्ता 12 फीसदी था जो अब बढ़कर 17 फीसदी हो गया है। सरकार ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ते को देकर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। असल में महंगाई में इजाफा हुआ है। लिहाजा केन्द्र सरकार ने इसका ऐलान किया।

फिलहाल राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर खलबली मची हुई है। राजनैतिक दल और अलगाववादियों की परेशानी बढ़ गयी है। क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि केन्द्र सरकार राज्य से 35 ए और 370 धारा को खत्म कर रही है। जिसके बाद राज्य की स्थिति बदल जाएगी। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केन्द्र सरकार राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है।

लोकसभा चुनाव के परिणाम 23 मई को आने के बाद पीएम मोदी ने वाराणसी का दौरा किया था। वाराणसी में उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए अपनी जीत के लिए लोगों का अभिवादन किया। अब पीएम मोदी दूसरी बार 6 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 

 बैंकों की ओर से दिए जाने वाले कार्ड में चिप लगाने के बावजूद डाटा कॉपी किया जा रहा है और कार्ड के क्लोन तैयार किए जा रहे हैं। कार्ड की क्लोनिंग तब भी हो रही है, जब उसे सरकारी केंद्रों पर भी स्वाइप किया जा रहा है। 

हरियाणा के रोहतक में पीएनबी बैंक के ग्राहक सेवा पर फिल्मी स्टाइल में तीन युवकों ने एक लाख सत्तर हजार रुपए की लूट को अंजाम दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कैबिनेट में किसी वित्तीय, सर्विस और भूमि के स्थानांतरण के लिए जाने वाले फैसले पर अमल नहीं करेंगी। मामले में आगे की सुनवाई 21 जून को की जाएगी। 

याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47A  शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। 

फायर ब्रिगेड के मुताबिक सुबह 3 बजकर 5 मिनट पर दमकल विभाग को फोन किया गया और A1/175 स्थित कावेरी गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई और 45 मिनट तक जूझने के बाद आग पर काबू करने लिया गया.
 

पुनर्विचार याचिका खारिज होनी चाहिए- सरकार

खरीद प्रक्रिया की समीक्षा "देश में वर्तमान सुरक्षा वातावरण में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है और पड़ोसी देशों में अच्छी तरह से जानी जा सकती है।

सरकार ने कैग की रिपोर्ट को भी भरोसा करने का आधार बताया।

असंतुष्ट मीडिया रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर संप्रभु निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकते:- केंद्र सरकार

डोवल के साथ ही केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवारों को विभिन्न श्रेणी की सुरक्षा दी है। शौर्य डोभाल थिंक टैंक कहे जाने वाले इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख होने के साथ ही एनएसए अजीत डोवल के बेटे हैं। असल में गृह मंत्रालय को इनपुट मिला है कि शौर्य डोवल की जान को खतरा है और आतंकी उन्हें निशाना बना सकते हैं।

एलआरओ की ओर से केंद्रीय गृहमंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर चार मीडिया हाउसेज और उनके मालिकों की जांच का अनुरोध किया गया था। साथ ही इन संगठनों के वित्तीय लेनदेन, आय के स्रोत और विदेशी खुफिया एजेंसियों तथा प्रतिबंधित आतंकी समूहों से पैसा मिलने की पड़ताल करने को कहा गया था। 
 

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज अदा करने की आजादी मांग को लेकर महाराष्ट्र के दम्पति यास्मीन और जुबेर अहमद पीरजादा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कुरान और हजरत ने औरतों के मस्जिद में नमाज अदा करने का विरोध नहीं किया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 

केंद्र सरकार की याचिका के खिलाफ पर निर्मोही अखाड़ा आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अखाड़े ने कोर्ट में कहा कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के बाद वहां के मंदिर नष्ट हो जाएंगे, इसलिए अतिरिक्त भूमि को वापस न करें और इस मामले में केन्द्र सरकार की मांग को खारिज किया जाए।