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मौलाना अम्मार 28 फरवरी को पाकिस्तान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों के तबाह होने की बात कह रहा है।

सीओए के अध्यक्ष विनोद राय ने कहा, आतंक को बढ़ावा देनेवाले देश के साथ भविष्य में संबंध नहीं रखने को लेकर बीसीसीआई अपनी चिंता आईसीसी के साथ पत्र लिखकर शेयर करेगा। इस साल आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं होगी, पुलवामा के शहीदों के परिवारों को दिया जाएगा इस पर खर्च होने वाला पैसा।  

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एलजी बनाम दिल्ली सरकार मामले में दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने छह मामलों में से चार मामलों में अधिकार केन्द्र सरकार को दिए हैं जबकि दो मामलों में दिल्ली सरकार को अधिकार दिए हैं। 

आर्थिक संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग को केन्द्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। केन्द्र सरकार एथनॉल पर चीनी मिलों को पैकेज देकर उन्हें हो रहे घाटे को कम करने के पैकेज की घोषणा कर सकती है। 

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। ये आदेश केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिया है। केन्द्र सरकार ने मुख्य सचिव से कहा कि वह इस दिशा में प्रक्रिया शुरू करे। केन्द्र सरकार ने ये आदेश राज्यपाल से मिली रिपोर्ट के बाद दिया है।

- बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। भाजपा का पलटवार, राजीव प्रताप रूडी बोले, ये सिर्फ अपने हितों की चिंता करने वाले दलों और परस्पर विरोधी विचारधाराओं की रैली है।

देश में पेट्रोल की कीमतों में जल्द ही कमी आ सकती है। हालांकि पिछले दो महीनों के दौरान पेट्रोल की कीमतों में काफी कमी आ चुकी है। लेकिन सरकार पेट्रोल की कीमतों को 60 रुपए प्रति लीटर लाना चाहती है।

हायसिस का उद्देश्य पृथ्वी की सतह के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड फील्ड का अध्ययन करना है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया अदालत लगाने के ऐलान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बड़ा कदम उठाया है। शरिया अदालतों को कुरीतियों का जखीरा कहते हुए मंच ने पारिवारिक सुलह केंद्र लगाने शुरू कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमिगत जल की कमी की विकराल होती समस्या को गंभीरता से ना लेने पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को फटकार लगाई है।

2014 से पहले दो दशक से भी ज्यादा समय तक भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर चला कुछ सरकारों ने तो अपना कार्यकाल पूरा किया लेकिन कुछ समय से पहले गिर गईं