Citizen  

नागरिकता संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब ये जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी समेत कई राज्य इस कानून को अपने राज्य में लागू करने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये कानून संवैधानिक नहीं है और राज्यों के भी अपने अधिकार है। 

नागरिकता कानून पर भारत के खिलाफ आग उगलने वाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व विधायक बलदेव सिंह इसके कानून के बन जाने के बाद खुश हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर किस कदर जुल्म ढाए जाते हैं ये बलदेव सिंह से बेहतर कौन समझ सकता है। वह कहते हैं कि मैं अपना शरीर हिंदुस्तान को दान करता हूं। 

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासतौर से गैरभाजपा शासित राज्यों में ये प्रदर्शन हिंसक और तेज हैं। हालांकि पूर्वोत्तर और असम इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन शांत हुए हैं। क्योंकि इन राज्यों में सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रदर्शनकारियों को ये समझाने में सफल हो रहा है कि इस देश के रहने वालों पर इसका कोई असर नहीं है। लिहाजा कल से पूर्वोत्तरों में प्रदर्शन कम हुए हैं।

इस सत्र में केन्द्र की मोदी-2 सरकार को कई मोर्चों पर सफलता मिली है। अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे सत्र में सरकार ने कई बिलों को पारित किया। जिसको लेकर पिछले कई सालों से विवाद था। पिछले सत्र में केन्द्र सरकार अनुच्छेद 370 और तीन तलाक बिल को पारित कराने में सफल रही थी। 

असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में में नागरिकता कानून के विरोध में 5 दिन से उग्र प्रदर्शन जारी है

मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया परिवार की धमक है। पिछली तीन पीढ़ीयों से इस परिवार का दखल है। देश की सत्ता पर काबिज दोनों राजनैतिक दल कांग्रेस और भाजपा में इस परिवार के सदस्य है। लेकिन तीसरी पीढ़ी के ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। लेकिन वह पिछले एक साल से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। 

 विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को इमरान खान के बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने देश के अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने नागरिकता संशोधन बिल के पारित हो जाने के बाद कहा था कि भारत सरकार संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। 

नागरिकता संशोधन बिल (कैब) के विरोध में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी उग्र प्रदर्शन जारी है

प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रबंधन संभाला था और अब वह पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं। लेकिन नागरिता संशोधन बिल पर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ विरोध जता रहे हैं।

सोमवार को लंबी बहस के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को लोकसभा में पारित कर दिया गया। विपक्षी दलों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सभी सवालों का जवाब दिया और यहां तक कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए इस विधेयक से डरने का कोई कारण नहीं है।

बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पारित हो गया है। हालांकि इससे पहले ये लोकसभा में पारित हो चुका है। लेकिन संसद में इस बिल के पेश होने के साथ ही पूर्वोत्तर के  राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये राज्यसभा से पास हुआ तो पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनों में जबरदस्त तेजी आई है।

सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इस पद का जिम्मा कमलनाथ को दिया है। वह राज्य के सीएम भी हैं। पिछले दिनों कमलनाथ समर्थक मंत्रियों ने लगातार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बयान दिए। अब एक बार फिर सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सिंधिया ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर सरकार का समर्थन किया है।

राज्यसभा में शिवसेना का स्टैंड न तो सरकार के पक्ष में था तो  विपक्ष के पक्ष था। लेकिन सदन से वॉकआउट कर उसने केन्द्र सरकार को एक तरह से मदद ही पहुंचाई। जबकि लोकसभा में इस बिल का विरोध करने वाली बसपा ने भी बिल के समर्थन में अपना वोट तो नहीं दिया लेकिन उसने भी सदन से वॉक आउट किया।

राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के बीच असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय में प्रदर्शन हुए
 

फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस बिल को पास कराने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि ये भी चर्चा है कि बिल के लिए जरूरी बहुमत जुटाने के बाद ही सरकार इस पर वोटिंग कराएगी।
हालांकि अभी तक केन्द्र सरकार विपक्षी एकता में सेंध लगाने में कामयाब रही है।