Citizenship Law  

हालांकि भाजपा का साफ मानना है कि सीएए को लेकर दिल्ली में पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि पार्टी का वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और वहीं पार्टी के कई प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। लिहाजा ये कहना गलत होगा कि पार्टी को नागरिकता कानून के कारण हार मिली है। लिहाजा अब पार्टी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में होने वाले नगर निगम चुनावों में है।

नागरिकता संसोधन कानून को लेकर कांग्रेस को अपनों का ही सहारा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस जबकि इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। देशभर में कांग्रेस नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ही दूसरा धड़ा है जिसका मानना है कि कांग्रेस शासित राज्य और अन्य राज्यों के लिए इस कानून का विरोध करना आसान नहीं है। भले ही वह राज्यों में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित ही क्यों न कर लें।

पहले केरल ने इस कानून के खिलाफ राज्य की विधानसभा में पारित किया और इसके बाद पंजाब ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया। लेकिन अब कांग्रेस अन्य राज्यों में इस कानून को राज्यों की विधानसभा से पारित करने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले अहमद पटेल ने कहा कि अब कांग्रेस अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में इस कानून के खिलाफ विधानसभा में पारित कराने की रणनीति पर काम कर रही है।

भाजपा के लिए झारखंड की हार एक सबक बन गई है। क्योंकि इस हार का असर अगले साल बिहार और दिल्ली में भी पड़ सकता है। क्योंकि झारखंड चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार ने कई बड़े फैसले किए थे, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाना, राममंदिर और नागरिकता कानून थे। लेकिन ये बड़े मुद्दे भी राज्य में भाजपा की सरकार को नहीं बचा पाए। 

पिछले दो हफ्ते से देशभर नागरिकता कानून को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी कर घायल किया। यही नहीं प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों की संख्यों को वाहनों को आग लगा दी।

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इन कानून के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने केन्द्र सरकार को समर्थन दिया था। लिहाजा राजद इसका विरोध कर रही है। पिछले दिनों ही नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पटना में राजद और जदयू में पोस्टर वार शुरू हुआ था और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

दिल्ली पुलिस को खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिला है और राजधानी में आज व्यापक प्रदर्शनों की आशंका जताई गई है। दो दिन पहले ही राजधानी के कई इलाकों में इस कानून को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी गाड़ियों और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया था। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के मददेनजर पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साधा है।

एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका बताई जा रही है। एजेंसियों का कहना है कि इस कानून का विरोध कर भारत की छवि दुनिया भर में खराब करने की साजिश है और जो संगठन इस साजिश में शामिल हैं। उन्हें विदेशों से पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रशांत कुमार ने पार्टी प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश से मुलाकात की। शनिवार को ही पीके ने कहा कि वह पार्टी प्रमुख से मिलकर अपनी बात रखेंगे। हालांकि पार्टी में पीके के दखल को देखते हुए पार्टी का एक धड़ा पीके उनके खिलाफ कार्यवाही करने का दबाव बना रहा था।

नागरिकता संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब ये जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी समेत कई राज्य इस कानून को अपने राज्य में लागू करने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये कानून संवैधानिक नहीं है और राज्यों के भी अपने अधिकार है। 

नागरिकता कानून पर भारत के खिलाफ आग उगलने वाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व विधायक बलदेव सिंह इसके कानून के बन जाने के बाद खुश हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर किस कदर जुल्म ढाए जाते हैं ये बलदेव सिंह से बेहतर कौन समझ सकता है। वह कहते हैं कि मैं अपना शरीर हिंदुस्तान को दान करता हूं।