Code Of Conduct  

लोकसभा चुनाव 2024 का 16 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग ने शंखनाद कर दिया। चुनावी तारीख की घोषणा के साथ-साथ देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। इन सबके बीच आम आदमी इस पशोपेश में फंसा है कि क्या आचार संहिता की वजह से सारे कार्य प्रतिबंधित हो गए या फिर किसी कार्य पर आचार संहिता का प्रभाव नहीं भी रहेगा।

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान होते ही 16 मार्च से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही कौन-कौन से ऐसे 23 कार्य है जो आचार संहिता लागू होने के बाद से पूर्णतया प्रतिबंधित हो गए हैं या फिर उनके लिए अनुमति लेना आवश्यक हो गया है।

लोकसभा चुनाव 2024 की आचार सहिंता लगने से ठीक पहले राजस्थान की भजनलाल  सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। जानकार इसे बीजेपी सरकार का चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक मानकर देख रहे हैं।

भारत में आज 16 मार्च को चुनाव आयोग 18 वें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के साथ ही पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस संहिता को कब और कहा लागू किया गया।

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की डुगडुगी बजने वाली है। चुनाव आयोग 16 मार्च को चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा। साथ कुछ राज्याें में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। महज 26 घंटे बाद ही चुनावों के तारीख की घोषणा हो जाएगी। जिसके बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शाम दिल्ली में एआईसीसी की बड़ी बैठक में शामिल होने गए थे। आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक भी हुई। पर दिल्ली में बैठे-बैठे सीएम अशोक गहलोत ने एक—दो नहीं पूरी 10 से ज्यादा घोषणाएं कर डाली। वह भी आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ देर पहले ही। 

आदर्श चुनाव आचार संहित यानी मॉडल कोड आफ कंडक्ट लागू होने के बाद क्या क्या बदलता है? यह सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि अब फ्री मोबाइल वितरण, 100 यूनिट बिजली और फ्री दवाई योजना का क्या होगा? आसान भाषा में समझिए इन सवालों के जवाब।

5 राज्यों (एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना) में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। साथ ही संबंधित राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई।

टीएमसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा, पीएम मोदी ने केदारनाथ में चल रहे कामकाज के मास्टर प्लान का जिक्र किया और मीडिया को संबोधित किया। प्रचार समाप्त होने के बाद ऐसा करना आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। 

इंदौर के भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी औऱ खजराना मन्दिर के पुजारी अशोक भट्ट के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। धारा 188 के अलावा धार्मिक संस्था अधिनियम की धारा 7 व 3a के तहत उक्त एफआईआर दर्ज की गई है। 

देश की सर्वोच्च अदालत ने आज पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चल रहे आचार संहिता उल्लंघन के सभी मामले खारिज कर दिए। अदालत का कहना था कि इन मामलों में चुनाव आयोग ने इन दोनों को क्लीन चिट दे दी है, जिसमें दखल देना वह उचित नहीं समझते। 

कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव ने पीएम नरेन्द्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के उपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। इस मामले की बहस के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से गाइडलाइन बनाने की मांग की है। 

देश में चार चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अभी तीन चरण की वोटिंग बाकी है। लेकिन इस बीच प्रकृति ने ऐसा रौद्र रुप धारण किया है कि चुनाव आयोग को विवश होकर ओडिशा के कई इलाकों से आचार संहिता हटानी पड़ी है। जिससे कि यहां राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं आए। 

मतदान गुप्त होता है। पश्चिम बंगाल में मतदान के इस नियम को एक तरफ रख दिया गया है। टीएमसी कार्यकर्ता मतदाताओं के साथ खड़े होकर खुद मतदान करवा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पार्टी के पक्ष में ही वोट पड़े। सोशल मीडिया पर बंगाल के कई हिस्सों से ऐसे वीडियो सामने आ रहा है। पूर्वी बर्धमान जिले के निर्वाचन क्षेत्र केतुग्राम के मतदान केंद्र संख्या 104 और 107 का एक वीडियो सामने आया है।इसमें साफ दिख रहा है कि वोटिंग के समय टीएमसी कार्यकर्ता खुद वोट डलवा रहे हैं। नियमानुसार मतदान केंद्र के अंदर मतदाता के साथ जाने वाले किसी को भी यह अनुमति नहीं होती है। ऐसे ही वीडियो आसनसोल से सामने आए हैं। ये वीडियो लोकतंत्र का मखौल उड़ाने वाले हैं। 

याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। जिसपर मुख्य न्यायाधीश ने 30 अप्रैल को दोबारा से अपनी मांग कोर्ट के समक्ष रखने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि आप साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम क्यों नहीं ले रहे?