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- केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठकर आप नेता अरविंद केजरीवाल का अनुसरण कर रही हैं। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय यह जांच करेगा कि क्या इन अधिकारियों ने शहर के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को पूछताछ से बचाने के लिये सेवा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। 

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जवाब आज चुनाव आयोग एक प्रजेंटेशन के जरिए देगा। ताकि विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दिया जा सके। उधर आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर ईवीएम को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे।

1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार ने इस मामले में कथित तौर पर अहम भूमिका निभाई। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ईवीएम को लेकर फिर आक्रामक रूख अपनाने जा रहे हैं। राहुल सोमवार को चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम को लेकर अपना संदेह जताएंगे। राहुल गांधी सभी विपक्षी दलों के नेताओं से साथ चुनाव आयोग के सामने ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की नाराजगी चुनाव आयोग से समक्ष जाहिर करेंगे।

आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए आज लोकसभा में पेश हुए बजट में केन्द्र की भाजपा सरकार ने सीधे तौर पर किसान और गौ सेवा और संरक्षण कार्ड खेला है। अंतरिम बजट में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में गायों के लिए कामधेनु योजना का ऐलान किया।

राज्य में रिश्वतखोरी के बड़े खेल को कोटा एसीबी की टीम ने पर्दाफाश किया है। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाही करते हुए केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग के अतिरिक्त कमिश्नर को ट्रेप किया है। टीम ने अधिकारी के आवास से 5 लाख रूपए बरामद किए है।

ईवीएम में छेड़छाड़ का दावा करने वाले तथाकथित हैकर सैयद शुजा ने किया था ईसीआईएल के लिए काम करने का दावा।

- चुनाव आयोग ने स्वयंभू साइबर विशेषज्ञ के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखकर कहा, सैयद शुजा ने आईपीसी की धारा 505 (1) का  उल्लंघन किया है। यह धारा दहशत पैदा करने वाली अफवाह फैलाने से जुड़ी है।

चुनाव आयोग ने कहा, ईवीएम फुलप्रूफ है। वह प्रेरित छींटाकशी और कमजोर तथ्यों के आधार पर किए जा रहे दावों में पक्षकार नहीं बनना चाहता। 

मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को खत्म होगा। किस महीने में और कितने चरण में चुनाव कराए जाने हैं, आयोग ने यह तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हुए एनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार आयोग से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एक एनजीओ ने अदालत में याचिका दायर की थी। लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि इस याचिका में जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय की मौतों को हाईलाइट किया गया। जबकि एनकाउंटर में मारे गए 48 अपराधियों में से मात्र 18 अल्पसंख्यक जबकि 30 बहुसंख्यक हैं। 
 

महिला आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को 'नारी विरोधी, आक्रामक, अनैतिक और अपमानजनक' बताया।

बढ़ा हुआ वेतनमान देने से राज्य सरकार पर करीब 24,500 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को 36 महीने का एरियर देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ भी झेलना होगा। 

इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को लगातार किया जा रहा है प्रताड़ित। भारत की ओर से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पाकिस्तान ने अभी तक इस्लामाबाद में मिशन के निए नव-निर्मित आवासीय भवनों को गैस का कनेक्शन नहीं दिया है।