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जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ चाइनीज नागरिकों और उनके भारत में सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी कर इस साजिश का खुलासा किया है। इन लोगों ने भारत में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया है। 

देश में नया उपभोक्ता कानून के लागू हो जाने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां भी इसके दायरे में आ गई हैं। अब इन ई-कॉमर्स कंपनियों को भी देश में लागू नए नियमों का पालन करना होगा।

इसके साथ ही 30 कंपनियां चीन से कारोबार को बंद कर वियतनाम, म्यांमार, थाइलैंड औरर दक्षिण पूर्व एशियन देशों से अपनी यूनिट स्थापित करेंगी। जापानी सरकार चीन से अपने कारोबार को बंद करने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद दे रही है।

फिलहाल केन्द्र सरकार के इस नियम से चीन को बड़ा धक्का लगा है। क्योंकि ड्रैगन साजिश कर माल के प्रोडक्शन को लेकर सही जानकारी नहीं देता है। कभी तो चीन दूसरे देश में उत्पादित माल बताता है। जबकि उनका उत्पादन चीन में होता है।

राज्य सरकार ने इन नियमों में बदलाव चीन नए निवेश को आकर्षित करने के लिए किए हैं। राज्य आर्थिक नुकसान के दौर से गुजर रहाहै और राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार अप्रैल 2020 की कुल कर मांग 12141 करोड़ रुपये के मुकाबले 1178 का ही राजस्व सरकार को मिला है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन से करीब 1000 कंपनियां वहां से रूख करने की योजना बना रही है।  ये कंपनियां कोरोना संकट के बीच अपना कारोबार सिमटा कर अन्य देश में इसे स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।  भारत इन कंपनियों को विदेशी निवेश की नीतियों में बदलाव कर लुभा सकता है। क्योंकि भारत की तुलना में चीन ने कंपनियों को अच्छी सुविधाएं दी हैं।  

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 24 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में निर्धारित बकाया समेकित सकल राजस्व (एजीआर) का स्व-मूल्यांकन या फिर से आकलन करने के लिये केन्द्र और दूरसंचार कंपनियों को बुधवार को आड़े हाथ लिया

हालांकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि चीनी प्रतिनिधिमंडल समारोह में भाग लेगा और सभी सदस्य एक मेडिकल स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरेंगे। लेकिन अब चीनी प्रतिनिधिन मंडल को इससे  बाहर कर दिया गया है। लखनऊ में पांच फरवरी से इस एक्सपो की शुरूआत हो रही है। इस एक्सपो के जरिए यूपी सरकार राज्य में डिफेंस उपकरणों को शुरू करने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र के कंपनियों को आकर्षित कर रही है।

देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी केन्द्र और राज्य सरकार को कई बार लताड़ लगा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर नवाबों का लखनऊ या फिर घाटी में बसा देहरादून सभी जगहों पर प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अब तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।

सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया ने रविवार को कहा कि तेल कंपनियों के साथ भुगतान के मुद्दे को जल्द सुलझा लिया जाएगा।

भारतीय तेल कंपनियों ने एक योजना बनाई है, जिसके तरह इस्तेमाल हो चुके खाने के तेल से बायोडीजल बनाया जाएगा। जिससे पर्यावरण को संरक्षण होने के साथ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन इस्तेमाल किया हुआ तेल खाने से कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। 
 

चीन और अमेरिका में ट्रेड वार चल रहा है। कई अमेरिकी कंपनियों पर चीनी सरकार ने नए नियम थोप दिए हैं। जबकि दोनों देशों ने एक दूसरे से खरीदे जाने वाले उत्पादों पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। जिसके कारण चीन में कारोबार कर रही अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है।

चीन की कंपनियों से जासूसी के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। ऐसी किसी भी तरह के आदान-प्रदान पर रोक लगाई गई जिसमें सूचनाओं अथवा संचार तकनीकी का इस्तेमाल होता है।

इंग्लैंड में हिंदुजा ग्रुप की कंपनियों के प्रमुख श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा की मिलकियत में बीते एक साल के दौरान 1.35 बिलियन पाउन्ड की उछाल दर्ज हुई और वह इंग्लैंड के सबसे अमीर आदमी बन गए। इससे पहले 2014 और 2017 की सूचि में भी हिंदुजा ब्रदर्स शीर्ष पर थे।
 

फ्रिज और एसी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि बाजार में फ्रिज और एसी कीमत 20 प्रतिशत कम हो गयी है। हालांकि बाजार में इस साल खरीदार कम हैं।