Congress Government  

असल में भाजपा ने निर्दलीय विधायक और जननायक जनता पार्टी की तरफ बातचीत के दरवाजे खोले हैं। क्योंकि भाजपा चाहती है कि राज्य में किसी भी तरह कांग्रेस और जेजेपी में गठबंधन न हो सके। हालांकि जेजेपी ने नेता दुष्यंत चौटाला ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी पार्टी को समर्थन देने का फैसला पार्टी के विधायक दल करेगा। लेकिन भाजपा के प्रबंधन चौटाला के संपर्क में हैं। 

पिछले दिनों ही बसपा विधायक ने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि बसपा में पैसे लेकर टिकट बांटे जाते हैं और जो जितना पैसा देता है। उसका टिकट तय माना जाता है। कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों में राजेन्द्र गुढा, जोगेंद्र सिंह अवाना, वाजिब अली, लाखन सिंह मीणा, संदीप यादव और दीपचंद खेरिया हैं। 

राज्य के विधायक अब अपनी अपनी डिमांड कमलनाथ से कर रहे हैं। कुछ विधायकों को अपने इलाके में भी बंगले, दफ्तर जैसी सुविधाएं चाहिए तो किसी को गाड़ी खरीदने के लिए सरकार कर्ज चाहिए। फिलहाल राज्य सरकार विधायकों की इन मांगों को कब पूरा करेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें इन मांगों से बढ़ गई हैं।

पिछले दिनों कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने भाजपा के दो विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। ये भाजपा विधायक पार्टी से नाराज चल रहे थे और कमलनाथ के साथ कई दिनों से संपर्क में थे। लिहाजा विधानसभा के भीतर एक बिल पर इन दोनों विधायकों ने अपना समर्थन सरकार को दिया। जिसके बाद राज्य में भाजपा का गणित बिगड़ गया।

जहां पूरे देश में बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की आशंका है। बुधवार को मध्‍यप्रदेश विधानसभा में कमलनाथ सरकार द्वारा पेश किए गए दंड संशोधन विधेयक पर हुई वोटिंग में भाजपा के दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 
 

लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार की उल्टी गिनती शुरु हो गई है। मामूली बहुमत के सहारे टिकी हुई कुमारस्वामी सरकार कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। दरअसल बीजेपी ने भी कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने की पूरी तैयार कर रखी है। उन्हें इंतजार है तो बस केन्द्र में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का:- 

राजस्थान में अकबर महान या फिर महाराणा प्रताप महान का मुद्दा गर्माने के बाद राजस्थान सरकार अब बैकफुट पर आ गयी है। राजस्थान सरकार ने अब स्कूलों में माध्यमिक स्तर तक चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा पढ़ाने फैसला किया है। अब राज्य सरकार अकबर महान के साथ ही महाराणा प्रताप की वीर गाथा को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी।

अब कांग्रेस सरकार ने उन्हें देशभक्त न बताकर जेल की यातनाओं से परेशान होकर अंग्रेज सरकार से माफी मांगने वाला बताया है। कांग्रेस ये भी बता रही है कि सावरकर देशभक्त नहीं थे। कांग्रेस सरकार का दावा है कि पाठ्यक्रम के लिए बनी समीक्षा समिति ने ये फैसला किया है और इसी आधार पर पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही दो समितियों का गठन किया गया। जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में देश के कई महापुरुषों की जीवनी शामिल किया गया और इसमें सावरकर की जीवनी को बदलने की सिफारिश की गयी।

गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बाद राज्य में भाजपा सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अभी तक परिकर सरकार को समर्थन दे रहे सहयोगी दलों का कहना है कि उन्होंने मनोहर पर्रिकर की सरकार को समर्थन दिया था, भाजपा को नहीं। अब उनके पास विकल्प खुले हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल राहुल गांधी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अर्द्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है और इसकी सच्चाई एक दिन जरूर निकलेगी।

राज्य की नई कांग्रेस सरकार फिलहाल अपने नाराज नेताओं की सरकारी राजनैतिक नियुक्तियों के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के बाद राज्य के खाली पड़े पदों पर अपने नेताओं को नियुक्त करेगी. 

कांग्रेस की इस जीत में एक रिटायर नौकरशाह ने बड़ी भूमिका निभाई है। जबकि रमन सिंह की राज्य की सत्ता पर 15 साल से काबिज सरकार को डुबोने में भी एक नौकरशाह ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इन दोनों नौकरशाहों की खास बात ये है कि दोनों अलग अलग मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव  रह चुके हैं और ‘सुपर सीएम’ के नाम से मशहूर थे।

ये तो तय है कि अभी तक सत्ता की आंख और कान बने नौकरशाहों की “पावर कॉरिडोर” से विदाई तय है। जाहिर है कि ज्यादातर इन अफसरों को अब शंटिंग पोस्टिंग में भेजा जाएगा। क्योंकि इन अफसरों से कांग्रेस के नेताओं को शिकायतें रही हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, सचिव के. सुब्रमण्यम और स्पेशल सेक्रटरी सुबोध कुमार सिंह नियुक्त हैं। इन तीनों का बदला जाना तय है।