Congress Will  

बड़े बिखराव के बाद यूपी और एमपी में इंडिया गठबंधन को संजीवनी में मिल गई हैI कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बुधवार को दोनों प्रदेशों में समझौता हो गया। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस 17 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 63 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वही मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।  एक सीट समाजवादी पार्टी को देने का फैसला किया है।

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी‌ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ लामबंद हो चुके हैं।हालांकि इसी बीच राजधानी दिल्ली में इस गठबंधन में चुनाव से पहले दरार पड़ती नजर आ रही है बता दे कांग्रेस ने राजधानी की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव‌ लड़ने ऐलान किया है।

इस वर्ष के लिए आईएमसी की थीम 'समावेशी नवाचार - स्मार्ट, सुरक्षित, दीर्घकालिक' होगी। इस साल एरिक्सन आईएमसी का भागीदार होगा। अन्य प्रमुख भागीदारों में डेल टेक्नोलॉजीज, रिबन कम्युनिकेशंस और रेड हैट शामिल हैं।
 

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में विधायकों की संख्या 395 और भाजपा के पास यहां 305 विधायक का संख्या बल है। जबकि सहयोगी दलों के साथ मिलाकर ये संख्या 314 तक पहुंचती है।

चर्चा जोरों पर है कि सचिन पायलट की भाजपा के साथ जाने की तैयारी हो गई है। हालांकि अभी तक ये अटकलें हैं। उधर जयपुर में कांग्रेस ने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। पार्टी का कहना है कि अगर कोई भी कांग्रेस का विधायक बैठक में शामिल नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और सदस्यता खत्म कर दी जाएगी।

पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच कम होते तनाव पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ का बयान काफी अहम माना जा रहा है। इस बयान से एक बात और साफ हो गई है कि अमेरिका भारत के समर्थन में पूरी तरह से खड़ा है। 

असल में कांग्रेस इसके जरिए एक तीर से दो निशाना चाहती है। सिद्धू को केंद्र की राजनीति में लाने से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा और सिद्धू की भी नाराजगी दूर हो जाएगी। हालांकि कैप्टन कह रहे हैं किसिद्धू को लेकर कोई  नाराजगी नहीं है। लेकिन अंदरखाने दोनों के बीच तनातनी जारी है। 

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना महामारी के बीच विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्ष खुद सोनिया गांधी करेंगी। ये बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और इसमें लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों की समस्याओं, किसानों की समस्याओं और श्रम कानूनों को लेकर चर्चा होगी। 

पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस के पीछे चलने को कहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को भाजपा को टक्कर देने के लिए केवल भाषणों से मदद नहीं मिलेगी। इसके लिए क्षेत्रीय दलों को और धर्मनिरपेक्ष दलों को देश में राजनीतिक रूप से अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी।

निर्भया के दोषियों की फांसी को लेकर कल ही निर्भया की मां ने केन्द्र और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया था। निर्भया की मां आशा देवी ने आरोप लगाया था कि दोनों सरकार राजनीति कर रही हैं। हालांकि अब चर्चा है कि आशा देवी को कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ उतार सकती है।

फिलहाल कांग्रेस दिल्ली में फिर से सत्ता में आना चाहती है और इसके लिए रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस आलाकमान ने राज्य नेतृत्व को मजबूती के साथ चुनाव में उतरने को कहा है। लिहाजा अपनी रणनीति के तहत पार्टी अब पुराने और दिग्गज नेताओं पर दांव खेल सकती है। पार्टी दिग्गज नेताओं को यह छूट दे रही है कि वह अपनी मनचाही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।

पिछले साल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। राज्यों की सत्ता में काबिज होने के बावजूद अब कांग्रेस राज्यसभा में कमजोर होगी। इस साल राज्यसभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में उसकी स्थिति कमजोर होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस मीडिया मामले में कांग्रेस के नेता पी.चिदंबरम को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। हालांकि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह सक्षम व्यक्ति है और देश  छोड़कर जा सकते हैं। लिहाजा कोर्ट ने उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। फिलहाल चिदंबरम को जमानत मिलने से कांग्रेस पार्टी को भी बड़ी राहत मिली है। 

सोनिया गांधी की अगुवाई  में कांग्रेस पार्टी भाजपा को  टक्कर देने के लिए तकनीक का प्रयोग करेगी। तकनीक के इस्तेमाल के मामले में भाजपा को सबसे आगे माना जाता है। लिहाज कांग्रेस भी इस रास्ते पर जाकर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है। 

असल में भाजपा और उससे जुड़े दल स्कूली पाठ्यक्रमों में टीपू सुल्तान को पढ़ाए जाने का विरोध करते हैं। जबकि कांग्रेस इसके जरिए अल्पसंख्यकों की राजनीति को साधती है। भाजपा और मैसूर के भूतपूर्व राजा को ‘धार्मिक कट्टर’ बताते हैं। क्योंकि सत्ता आने के बाद टीपू सुल्तान ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया था। हालांकि कांग्रेस इस बात को इत्तेफाक नहीं रखती है। राज्य की सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने जुलाई में टीपू सुल्तान की जयंती के कार्यक्रम को रद्द कर दिया।