Constitution  

धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी अपने पहले के रुख से बिल्कुल उलट रुख दिखाया है। आईए जानते हैं कि केन्द्र सरकार के इस कदम पर किसका क्या मानना है। 
 

याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47A  शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। 

प्रचंड जनादेश के बाद एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में अपने संबोधन के दौरान नए सांसदों को कई नसीहतें दीं। 

दूसरे कार्यकाल के पहले भाषण में मोदी ने अल्पसंख्यक वर्ग को संदेश देते हुए कहा, जैसा छल गरीब के साथ हुआ, वैसा ही अल्पसंख्यक के साथ हुआ। उन्हें ‘भ्रमित-भयभीत’ रखा गया।

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने  अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी क्योंकि संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस एस ए बोबडे छुट्टी से लौट आए हैं।

अयोध्या मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय में पहली बार उपस्थित हुई है। हालांकि ऐसे अनेक अवसर थे जिसमें केन्द्र सरकार अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित हो सकती थी। ऐसा किया जाता तो मामला किसी परिणामकारी मुकाम पर पहुंच चुका होता। हम इसमें राजनीति तलाश सकते हैं। जिस तरह संघ, विहिप एवं साधु-संत तथा आम हिन्दू अयोध्या मामले के न्यायालय में लंबा खींचने और उसमें केन्द्र के निरपेक्ष रहने पर नाखुशी और आक्रोश व्यक्त कर रहा है उसे नजरअंदाज करना केन्द्र के लिए जोखिम भरा है। किंतु इस पहलू पर बहस करने की जगह हम केन्द्र के मौजूदा कदम पर विचार करें। 

अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने संवैधानिक पीठ का गठन किया जा चुका है। 29 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरु हो जाएगी। 
 

राजस्थान विधानसभा 14 वीं विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने 15वी विधानसभा का सत्र 15 जनवरी से बुलाए जाने पर असमर्थता जताई है जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 वीं विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने साफ कहा कि वर्तमान में 15 जनवरी का सत्र बुलाया जाना संभव नहीं है.

राजस्थान विधानसभा 14 वी विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने 15वी विधानसभा का सत्र 15 जनवरी से बुलाए जाने पर असमर्थता जताई है जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 वी.विधानसभा  के.अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने साफ कहा कि वर्तमान में 15 जनवरी का सत्र बुलाया जाना संभव नहीं है इसके लिए सरकार ने राज्यपाल को जो सूचनाएं भेजी हैं और सूचनाएं राज्यपाल की ओर से विधानसभा आहूत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुरक्षा तैयारियों व अन्य इंतजामों के लिए 21 दिन की अनिवार्यता नहीं अपनाई गई है.

राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने राजस्थान सरकार के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया है. संभवत राजस्थान में यह पहली बार हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल की ओर से नई विधानसभा के गठन को लेकर शुरू किए जाने वाली प्रक्रिया को शुरू करने में असमर्थता जताई है. जिसके कारण संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है. 

राम मंदिर मामले में तेजी से सुनवाई के लिए पांच जजों की संवैधानिक पीठ गठित कर दी गई है। इस मामले की सुनवाई दस जनवरी से शुरु हो जाएगी। 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन- 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसे राज्य सरकार द्वारा हिंदू समुदाय में बिखराव की संभावनाओं के तौर पर देखे जाने से केरल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हजारों लोग खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू महिलाएं आगे बढ़कर इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही हैं। वे इसे अपनी आस्था और परंपराओं में असंवेदनशील हस्तक्षेप की नजर से देख रहे हैं। 

राष्ट्रीय सुरक्षा  सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा,  'संप्रभुता को न तो कमजोर किया जा सकता है और न ही गलत तरीके से परिभाषित किया जा सकता है।' 

जिस अनुच्छेद 35(A) का ज़िक्र संविधान में कही नहीं मिलता है, उसे समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब दो याचिकाएँ दाखिल की गईं तो उच्चतम न्यायलय ने सरकार से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा है