Corona Crisis  

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमितों की संख्या 62,939 को पार कर रही है और वहीं मरने वालों की संख्या 2109 तक पहुंच गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में जहां 24 मार्च को संक्रमितों के दो गुनों होने की 3.4 थी वह अब बढ़कर 10.77 हो गई है। देश में 29 अप्रैल को 30,000 मामले थे जो अब बढ़कर 62 हजार हो गए हैं। देश में पिछले 10 दिनों में वायरल संक्रमण दोगुना हो गया।

राज्य में कोरोना का कहर जारी है और पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है।  वहीं राज्य में बाहर से प्रवासी मजदूर  भी आ रहे हैं। जिसके बाद राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने आशंका है। लेकिन एक तरह जहां हजारों डाक्टर दिन रात कोरोना से लड़ रहे हैं वहीं राज्य के अस्पतालों में 362 डाक्टर गायब पाए गए हैं।  कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच डॉक्टरों के गायब होने के बाद स्पष्टीकरण मांगा गया है।

हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान आम जनता पर एक और बोझ डाला है। राज्य सरकार ने बस का किराया 15 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वैट बढ़ाने का फैसला किया। राज्य फैसले के मुताबिक साधारण, लग्जरी और सुपर लग्जरी बसों में बसों का किराया 85 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री से 1 रुपये प्रति किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है।

देश में लॉकडाउन-2 की अवधि तीन मई को खत्म हो रही है। जबकि देश में कोरोना संकट जारी है।देश के कई हिस्सों लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संक्रमित संख्या 31 हजार तक पहुंच गई है जबकि देश में मरने वाले 1 हजार तक पहुंच हो गई है। केन्द्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर प्रवासी मजदूरों और छात्रों को राहत दी है।

असल में सोमवार को पीएम नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच राज्यों के मुख्यमंत्री की  तीसरी बार बैठक बुलाई थी। ये बैठक आगामी तीन मई के बाद देश में पैदा होने वाली स्थिति को लेकर थी।  क्योंकि लॉकडाउन दो तीन मई को खत्म हो जाएगा और उसके बाद देश में लॉकडाउन जारी रखना है या नहीं इस पर चर्चा होनी थी।

केन्द्र सरकार के आरोप के बाद कांग्रेस शासित राजस्थान में राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार केन्द्र सरकार द्वारा भेजी सब्सिडी को किसानों को वितरित नहीं कर रही है जबकि सरकार 700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर चुकी है वहीं राजस्थान सरकार इस सब्सिडी को केन्द्र सरकार को वापस कर रही है।

असल में कोरोना संकट के बीच भी राज्य में सियायत गर्मीयी हुई है। राज्य में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच में प्रवासी मजदूरों और कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वादविवाद शुरू गया है। नीतीश कुमार अभी  प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकें हैं जबकि अन्य सरकारें कोटा से छात्रों को उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं।

केन्द्र सरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान राजस्व में आ रही गिरावट के कारण महंगाई भत्ते को रोक दिया है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते का ऐलान किया था।  लेकिन अब केन्द्र सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया था।