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अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ब्रैड शेरमैन ने कहा, ‘चीन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र को उस जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने से रोक दिया, जिसने फरवरी में भारत में पुलवामा हमला किया था।’ 

 वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगाई। चार अन्य स्थायी देशों, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने किया था प्रस्ताव का समर्थन

जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के तौर पर चिह्नित करने के प्रस्ताव पर बुधवार को होना है फैसला। चीन के कहना है कि इस मुद्दे का समाधान सभी को स्वीकार्य होना चाहिए।

असम में सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बने माहौल को देखते हुए इसे काफी अहम माना जा रहा है। शरणार्थियों के कारण ही असम की संस्कृति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। 

 29 साल के हमजा को अल कायदा के ‘सबसे संभावित उत्तराधिकारी’ के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने उसकी सूचना देने वाले के 10 लाख डॉलर के ईनाम की घोषणा की है। 

आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक खत्म हो गयी है और इस बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। जिसकी पहले उम्मीद की जा रही थी वही फैसले आज काउंसिल ने किए। बैठक में रियल एस्टेट पर लगने वाले जीएसटी रेट घटाने पर सहमति बन गई है। 

पिछली बार की बैठक में कुछ राज्यों ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक किए जाने पर आपत्ति जताई थी। लेकिन आज सभी राय पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के मुताबिक मेट्रो शहरों में 45 लाख रुपये तक के घरों को किफायती आवास वर्ग में जाया जा सकता है जबकि अभी तक इसे 30 लाख रुपए के वर्ग में रखा गया है। 

संयुक्त राष्ट्र की 15 शक्तिशाली देशों की इस इकाई ने अपने बयान में पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी लिया। इस परिषद में चीन वीटो क्षमता वाला स्थायी सदस्य है। 

असल में जीएसटी काउंसिल की बैठक विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जा रही थी और कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया था। राज्यों का कहना था इतना अहम फैसला इसके जरिए नहीं किया जा सकता है।

पुलवामा में हुए हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान और अफगानिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। 

अगर मोदी सरकार की चली तो चुनाव से पहले घर खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए घर खरीदना सस्ता हो सकता है। इसके लिए जल्द ही फैसला होने की उम्मीद की जा रही है।

जहां चीन की विकासदर की विकासदर नीचे की तरफ जा रही है. वहीं भारत की व्यवस्था मजबूत हो रही है. विभिन्न एजेंसियों की रेटिंग के बाद अब पीएम की अगुवाई में बनाई गयी पीएम एडवाइजरी काउंसिल का भी मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश की विकास दर सात फीसदी से साढ़े सात फीसदी के बीच रहेगी.

राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 2019 का चुनाव विचारधारा की लड़ाई, सत्ता के लिए विरोधी साथ आ रहे। 

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में आज केरल के लिए एक फीसदी आपदा सेस को मंजूरी मिल गई है. हालांकि बैठक में आम लोगों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. लेकिन कारोबारियों के लिए जरूर खुशखबरी है. सीमेंट उद्योग की तरफ से सीमेंट में जीएसटी कम करने की बात कही जा रही थी,लेकिन काउंसिल ने इसकी जीएसटी दरों पर कोई बदलाव नहीं किया है.

जीएसटी काउंसिल की आज हो रही बैठक पर सबकी नजर है. इस बैठक में आज कई बड़े फैसले हो सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि काउंसिल सेवा क्षेत्र में लगने वाले करों की दरों में कमी ला सकती है. इसके साथ ही सीमेंट समेत कई उत्पादों के करों के दरों में कमी का फैसला कर सकती है.