Court  

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर साफ कर दिया है कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने और इससे संबंधित केंद्रीय कानून में संशोधन का आदेश दिया था। भारत की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद आई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। अदालत ने कहा कि केंद्र इस संबंध में तुरंत जरूरी निर्देश जारी करे। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसा तंत्र भी विकसित कीजिए, जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटाए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच को केंद्र ने बताया कि देशभर में 118 लैब में रोजाना 15 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं और हम इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 47 प्राइवेट लैब को भी जांच की मंजूरी दे रहे हैं।

केरल उच्च न्यायालय ने देशभर में कोरोना संक्रमण के बीच लागू लॉकडाउन के दौरान शराबियों को विशेष तौर से पास जारी करने के केरल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने तीन सप्ताह के लिए रोक लगाई थी।

मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।

निर्भया के के दादा ने एशियानेट न्यूज़ हिंदी से बात चीत में बताया कि आज पूरा गांव होली का जश्न मनाएगा। आज लम्बे संघर्ष के बाद निर्भया को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव को इंसाफ मिला है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना है। हालांकि , फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम कमलनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं।

आखिरकार 2655 दिन के इंतजार के बाद देश की बेटी निर्भया को न्याय मिल गया। निर्भया के दोषियों को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। पवन जल्लाद लीवर खींचकर चारों दोषियों को एक एक कर फांसी दी। यह पहला मौका है जब तिहाड़ में एक साथ चार दोषियों को फांसी दी गई।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 24 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में निर्धारित बकाया समेकित सकल राजस्व (एजीआर) का स्व-मूल्यांकन या फिर से आकलन करने के लिये केन्द्र और दूरसंचार कंपनियों को बुधवार को आड़े हाथ लिया

निर्भया के दोषियों को 20 मार्च की सुबह फांसी दी जानी है। लेकिन मौत से 2 दिन पहले उन्होंने अलग-अलग जगहों पर 4 नई याचिकाएं लगाई हैं। हालांकि एक के एक कोर्ट उनकी याचिकाओं को खारिज कर रही है।

अदालत ने कहा, ‘‘ जब एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया गया तो स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।’’

निर्भया के तीन दोषी अक्षय, पवन और विनय ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपनी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की है। 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे चारों दोषियों को फांसी होनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की वजह से निर्भया के दोषियों की फांसी पर कोई फर्क पड़ेगा?

 मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अमित शाह को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के हालिया सियासी घटनाक्रम के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा ने कांग्रेस के 22 विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बनाया और इन विधायकों को कर्नाटक पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है और भाजपा नेताओं ने इन विधायकों की ठहरने की व्यवस्था की है। 

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। राज्य सरकार को बचाने के लिए कमलनाथ और कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह की सभी तरह की कोशिशें विफल हुई हैं। वहीं सोमवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वहीं कांग्रेस ने उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिसके बाद राज्य में कमलनाथ सरकार पर संकट पर गहरा गया है। 

ताहिर हुसैन में हुए दंगों का आरोपी है। दिल्ली में हुए दंगों में 48 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन दंगों के बाद से ही ताहिर हुसैन फरार चल रहा था। पुलिस को उसके घर से दंगों में इस्तेमाल किए गए पेट्रोल बम, गुलेल समेत कई हथियार मिले थे। यही नहीं वह वीडियो में दंगों के दौरान अपने घर में देखा गया था।

जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के बाद अब निर्भया के दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं।  राष्ट्रपति ने चौथे दोषी पवन की दया याचिका खारिज कर दी है। लिहाजा ऐसे में अब अब चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।