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कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर (पीओके) की यात्रा के लिए ब्रिटेन के एक संसदीय समूह को पाकिस्तान 30 लाख पाकिस्तानी रुपये की घूस दी थी।

फिलहाल सोमवार को ही डेबी के वीसा रद्द करने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाए थे। लेकिन आज सिंघवी ने केन्द्र सरकार को इसके लिए समर्थन दिया है और कहा कि वह पाकिस्तान की प्राक्सी हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है वहीं भारत सरकार से ब्रिटिश सांसद के भारत में प्रवेश से इनकार करने के कारणों के बारे में पूछा।

असल में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद डेबी अब्राहम्स को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध  करना  और इसके खिलाफ लगातार बयानबाजी करना महंगा पड़ गया है। क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए डेबी का वीजा रद्द कर दिया था।

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे उस आरटीआई के बारे में जिसमें खुलासा हुआ है कि एयर इंडिया पर चार्टड फ्लाइट्स सेवाओ के लिए 822 करोड़ रुपये का बकाया है. सरकार ने एयर इंडिया को नवम्बर 2019 तक ली गई वीवीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट्स सेवाओं के लिए 822 करोड़ रु. का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा बचाव अभियान 12.65 करोड़ रु. और विदेशी अतिथियों को लाने और ले जाने के लिए 9.67 करोड़ रु. भी सरकार पर बकाया है। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत बुधवार को एयरलाइन्स ने सेवानिवृत्त कमांडर लोकेश बत्रा को दी।

यूरोपीय संसद की तरफ से आए बयान के मुताबिक "भारत के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रस्ताव पर मतदान स्थगित कर दिया गया है"। अब इसे  मार्च तक टाल दिया गया है। वहीं इसके लिए होने वाले मतदान के स्थगित होने के पीछे के कारणों का उल्लेख यूरोपीय संसद ने नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव के कारण संसद ने इस प्रस्ताव को मार्च तक के लिए टाल दिया है।

ईरान में बुधवार को हुए विमान हादसे को यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस ने तकनीकी खामी को मानने से साफ इनकार कर दिया है

सोमवार को लंबी बहस के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को लोकसभा में पारित कर दिया गया। विपक्षी दलों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सभी सवालों का जवाब दिया और यहां तक कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए इस विधेयक से डरने का कोई कारण नहीं है।

जानकारी के मुताबिक ये इमारत 100 साल से भी पुरानी है औऱ यहां पर अधिक संकरी गलिया हैं। जिसके कारण एनडीआरएफ की टीम को राहत कार्य में दिक्कत हो रही है। इमारत गिरने के कारण मौके पर ही 12 लोगों की मौत की खबर है जबकि 50 से ज्यादा अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी है।

फिलहाल इस हड़ताल को टालने की इमरान खान सरकार की कोशिशों को धक्का लगा है। क्योंकि कारोबारियों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। फिलहाल इस बार बजट में भी पाकिस्तान की सरकार ने नए कर प्रावधान लगाए हैं। जिसको लेकर जनता में नाराजगी है। इस बंद को पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है।

 बैंकों की ओर से दिए जाने वाले कार्ड में चिप लगाने के बावजूद डाटा कॉपी किया जा रहा है और कार्ड के क्लोन तैयार किए जा रहे हैं। कार्ड की क्लोनिंग तब भी हो रही है, जब उसे सरकारी केंद्रों पर भी स्वाइप किया जा रहा है। 

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान हमेशा से ही अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती है। इन दिनों सुहाना की एक ऐसी फोटो लीक हो रही है। जिसे देख कर दावा किया जा रहा है कि यह सुहाना की डेब्यू फिल्म की तस्वीर है।

बॉलीवुड के शहंशाह सिर्फ रुपहले पर्दे पर नहीं लोगों के दिलों में राज करते हैं। उन्होंने फिर से एक ऐसा काम किया है, जिसे सुनकर आप उनकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। 

पाकिस्तान को 22वीं बार आईएफएफ से कर्जा मिल रहा है। लेकिन इस कर्ज के साथ ही पाकिस्तान को कई तरह की मुश्किलें भी साथ में मिल रही हैं। कर्ज मिलने की खबरों के कारण एक तो पाकिस्तान का शेयर बाजार लगातार नीचे आ रहा है। वहीं डालर के मुकाबले पाकिस्तानी मुद्रा की साख भी गिर रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तान रुपये गिरकर करीब 150 रुपये प्रति डालर पर आ चुका है। यही नहीं पाकिस्तान की समस्या वहां की महंगाई है। जिसको कंट्रोल करने में अभी तक इमरान सरकार विफल रही है।

पाकिस्तान में रोजमर्जा की वस्तुओं की कीमतों में उछाल आएगा। हालांकि पाकिस्तान में पहले से ही मंहगाई का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। जिसके कारण वहां हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर पेट्रोल डीजल, दूध, टमाटर,चाय समेत कई वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ रही हैं। जिसके कारण जनता में इमरान सरकार को लेकर काफी नाराजगी बढ़ने लगी है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने आज पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चल रहे आचार संहिता उल्लंघन के सभी मामले खारिज कर दिए। अदालत का कहना था कि इन मामलों में चुनाव आयोग ने इन दोनों को क्लीन चिट दे दी है, जिसमें दखल देना वह उचित नहीं समझते।