इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार इंदौर से शुरू करने जा रही है। उसके बाद इस पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा-खतौनी की नकल जैसी कई ज़रूरी सेवाओं को घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।
