Delhi Government  

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मकान मालिकों से अपील की कि वे किरायेदारों को दो से तीन महीने के लिए किराए का भुगतान करने के लिए मजबूर न करें.

राजधानी में केजरीवाल सरकार ने मंगलवार से शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी आज सुबह से यहां शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें दिखीं। लॉकडाउन फेज-3 के पहले दिन सोमवार को शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन भारी भीड़ और लॉकडाउन का पालन न करने की वजह से केजरीवाल सरकार ने अतिरिक्त टैक्स वसूलने का फैसला किया।

दिल्ली सरकार ने उन क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की कवायद शुरू की संक्रमण के मामले नहीं हैं और वह गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत आते हैं। राज्य के आबकारी विभाग ने चार सरकारी-संचालित एजेंसियों को इसके लिए तैयार रहने करे लिए कहा है। राज्य सरकार ने राज्य में ऐसी दुकानों को शुरू करने के लिए  एजेंसियों को कहा है जो केन्द्र सरकार के नियमों का पालन करती हैं।

यूपी सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार ने लोगों के पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए और दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के बावजूद प्रवासी लोगों को दिल्ली में भोजन और दूध भी उपलब्ध नहीं कराया गया। दिल्ली से हजारों की संख्या प्रवासी मजदूर और कामगार दिल्ली यूपी बार्डर पर पहुंच रहे हैं ताकि वह अपने अपने घरों को पहुंच सके। लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन है और यातायात सेवाएं ठप हैं। 

दिल्ली सरकार के इस फैसले के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी का टेस्ट किया जाएगा।  दिल्ली में जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी या डाक्टर कोरोना वायरस की सेवाओं से जुड़ा हुआ है। इसका टेस्ट दिल्ली सरकार कराएगी। 

फिलहाल दिल्ली सरकार के लिए विदेश से लौटे 35 हजार लोग मुसीबत बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये 35 हजार लोग दिल्ली में ही हैं। लेकिन सरकार की नजरों से दूरे हैं।  अब ये दिल्ली सरकार के लिए समस्या बनते दिख रहे हैं। ये लोग विभिन्न से देशों से 1 मार्च 2020 के बाद भारत लौटे थे और दिल्ली में ही मौजूद हैं। लेकिन सरकार को अपने बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बृहस्पतिवार को सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध मान्यता प्राप्त कॉलेजों को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण मार्च के अंत तक परीक्षाएं टालने के निर्देश दिए

हालांकि अभी तक भारत में कोरोना वायरस किसी संक्रमित रोगी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन पहली बार इस महामारी के कारण एक रोगी के मौत की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के रहने वाले  76 वर्षीय व्यक्ति की मौत इस वायरस से हई है। ये व्यक्ति सऊदी अरब से लौटा था। वहीं अब इस खतरनाक वायरस को बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दिल्ली और हरियाणा सरकार ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल को शहीद का दर्जा दिया 

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से तैयार रहने को कहा है। असल में दिल्ली मे यमुना  चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गई है और हरियाणा द्वारा छोड़े गए पानी आने के बाद ये स्तर और बढ़ेगा। लिहाजा सरकार ने निचले स्तरों में रहने वाले लोगों को वहां निकलने का कहा है।

फिलहाल हरियाणा  के हथनीकुंड बैराज  से 1 लाख 43 हजार क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। क्योंकि हरियाणा में यमुना में पानी का स्तर बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा देखते हुए बैराज से पानी छोड़ने का फैसला किया गया और इसका सीधा असर दिल्ली पर पड़ेगा।

केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव के विरोध में मेट्रोमैन श्रीधरन भी थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि मेट्रो का निर्माण इसके लिए नहीं किया गया है। मुफ्त की यात्रा से मेट्रो पर आर्थिक बोझ पड़ेगा और इससे दुष्परिणाम सामने आएंगे। श्रीधरन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत न होने की गुजारिश की थी।

दिल्ली सरकार के विधि न्याय एवं विधायी मामलों की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नीरज अग्रवाल, बिंदिया सावरा, प्रत्यक्ष गुप्ता, मृदुल जैन, अजय शर्मा, धीरज कुमार सिंह, रोहित बंसल, अपूर्व गुप्ता, मुकेश आनंद और फिरदौस कुतुब वाणी सहित 69 वकीलों को जिला अदालतों के लिए सरकार ने नियुक्त किया है। 

जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगाने वाले टुकडे टुकडे गैंग के खिलाफ मामले में दिल्ली सरकार द्वारा सेंशन देने में देरी करने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाई है। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र सरकार के पास रहेगा, जांच कमीशन गठित करने का अधिकार केंद्र के पास रहेगा।