NewsJan 21, 2019, 3:47 PM IST
दिल्ली सरकार चार्जशीट का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देगी। दिल्ली सरकार की लीगल टीम यह देखेगी कि देशद्रोह के इस मामले में पुलिस के पास पर्याप्त सबूत एवं गवाह हैं भी अथवा नहीं।
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