Devendra Fadnavis!  

बढ़ा हुआ वेतनमान देने से राज्य सरकार पर करीब 24,500 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को 36 महीने का एरियर देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ भी झेलना होगा। 

देश के अलग-अलग राजनीतिक दलों में नई पीढ़ी के कई ऐसे नेता हैं, जिन्हें  सबसे संभावनाशील नेताओं में शुमार किया जा रहा है। 

वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद फड़णवीस ने राज्य में विकास को लेकर कई कार्य शुरू किए हैं। उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। धुले ले नगर निगम चुनाव में पार्टी ने दो तिहाई सीटें जीत ली हैं। 

बोले - महाराष्ट्र के पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी है। 

सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई तीन महीने के लिए टलने से संतों में खासी नाराजगी है। सरकार पर भी इसके लिए अध्यादेश अथवा कानून लाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।