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असल में भारत द्ववारा 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद चीन को आर्थिक तौर पर बड़ा झटका लगा है और उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन ऐप्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बैन लगाने की सिफारिश की थी। एजेंसिंयों का कहना था कि ये चीनी ऐप्स भारतीय यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

कोरोना संकट में देश में सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज का ऐलान पीएम मोदी नरेन्द्र मोदी ने कल किया और आज वित्तमंत्री सीतारमण आज इसके  बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी देंगी। लेकिन इस आर्थिक पैकेज के जरिए भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है।  भारतीय अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपये की है और केन्द्र सरकार ने 2020-21 के लिए बजट में करीब 30 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए थे।

मंगलवार की रात राष्ट्र को दिए गए संबोधन में प्रधान मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन तीन की समाप्ति के बाद चौथे चरण के बारे में 18 मई से नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे और ये पूर्व के लॉकडाउन से अलग होंगे। वर्तमान लॉकडाउन 17 मई को समाप्त हो रहा है। पीएम मोदी ने वित्तीय पैकेज के बारे में कहा कि यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत होगा और यह विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों का समाधान करेगा।

देश कोरोना लॉकडाउन-3 अपनी समाप्ति को ओर है और इसके खत्म होने से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। हालांकि उद्योग जगत पहले से ही इसकी मांग कर रहा था। वहीं पीएम मोदी उद्योग की मांग को पूरा करते हुए इतने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। देश में कोरोना संक्रमण के कारण फैक्ट्रियों से लेकर दुकानें बंद हैं। कारोबारी गतिविधियां ठप हैं।

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 2020-21 के लिए 6% -6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.5% रहने का अनुनान है जो  मार्च 2013 के बाद सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी 5% सालाना बढ़ने की उम्मीद है।

इस वर्ष की पहली छमाही के लिए संचयी विकास 4.8 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि बाद की दूसरी छमाही में इसमें सिर्फ मामूली सुधार संभव है। हालांकि, अर्थव्यवस्था में सुधार के अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था में वित्तपोषण, ऋण, ऋण प्रवाह और खर्च के लिए आमदनी की कमी की समस्याएं गहरी परेशानी पैदा करने वाली लगती हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को पेश करेंगी, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तैयार किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वह सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में अपना भाषण देंगे। बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि इस बार बजट सत्र को दो भागों में बांटा गया है।

हमने ये अनुमान लगाया था कि ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, सीमेंट, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ये प्रभावित कर रही है। लेकिन देर हो चुकी थी,क्योंकि हमें मंदी का एहसास बाद में हुआ। हालांकि हमारी खपत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 70 प्रतिशत से अधिक है। लिहाजा हमारी खपत कम होने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा।

एक नई स्टडी में सामने आया कि, भारत का 1 प्रतिशत सबसे अमीर तवका 953 मिलियन लोगों से चार गुना से ज्यादा संपत्ति रखता है। हालांकि ये देश की 70 प्रतिशत आबादी निचले हिस्से की है। नई रिसर्च के मुताबिक सभी भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति पूरे साल के बजट से ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50 वीं वार्षिक बैठक से पहले 'टाइम टू केयर' की स्टडी जारी करते हुए, अधिकार समूह ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया के 2,153 अरबपतियों के पास 4.6 बिलियन से अधिक संपत्ति है जो दुनिया की आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं।

आर्थिक मंदी के कारण भारत को 2.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अक्सर आर्थिक विकास या गिरावट को प्रतिशत में मापा जाता है, लेकिन अगर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी और संभावित जीडीपी के बीच पूरा फर्क देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 2020 में अर्थव्यवस्था में 2.8 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी।

आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में विभिन्न मुद्दों पर सियासी तपिश दिखनी तय है। क्योंकि विपक्ष सरकार पर आर्थिक मुद्दों पर तीखा हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि केन्द्र सरकार के नीतियों के कारण देश का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार दुनिया भर में अपने कार्यों  को प्रचारित कर रही है। लिहाजा वह संसद में विरोध जता रहे हैं। यही नहीं अब संसद में सरकार को नागरिकता संशोधन बिल के लिए विपक्ष के तीखे हमलों को झेलना होगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें वित्त मंत्री ने कहा था कि ओला उबर जैसी टैक्सी सेवाओं के कारण ऑटो सेक्टर मंदी का सामना कर रहा है। हालांकि ट्विटर पर उनके इस बयान की आलोचना हो रही है। लेकिन तथ्यों पर नजर डालें तो वित्त मंत्री का यह बयान बिल्कुल सही है। क्योंकि मात्र उंगलियों के इशारे जब आपकी मनचाही कार दरवाजे पर खड़ी हो जाए तो कोई भी शख्स क्यों गाड़ी खरीदकर ईएमआई भरना चाहेगा। 
 

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक मंदी जैसे हालातों के लिए केन्द्र सरकार की नीतियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इसे वित्तीय कुप्रबंधन से पैदा हुआ संकट करार दिया है। 
 

आज पाकिस्तान में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 90 हजार पाकिस्तानी रुपये हो गई है। यह अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। यही पिछले एक महीने के भीतर पाकिस्तान में सोने की कीमतों में 12840 पाकिस्तानी रुपये का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में बढ़ रही सोने की कीमत की तुलना में भारत में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 39,970 भारतीय रुपये है। वहीं पाकिस्तान मे सोना दो गुना कीमत पर मिल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला कार्यकाल कई बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है और इसके शिल्पकार रहे पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली। वित्त मंत्री के तौर पर अरूण जेटली के कंधे पर जीएसटी को लागू करना सबसे कठिन काम थे। लेकिन उन्होंने जीएसटी को पूरे देश में लागू कर आर्थिक व्यवस्था को एक ढ़ाचे में जोड़ दिया। जीएसटी के अलावा इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड भी जेटली के अहम आर्थिक सुधारों में होती है।