Economy  

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड) ने भारत की आर्थिक मंदी को लेकर चिंता जताई है और देश की आर्थिक स्थिती दुरूस्त करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट में आईएमएफ ने पाया कि, खपत और निवेश और टैक्स रिवेन्यू (कर राजस्व) में गिरावट ने भारत की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर ब्रेक सा ल9गा दिया है।

आर्थिक मंदी के कारण भारत को 2.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अक्सर आर्थिक विकास या गिरावट को प्रतिशत में मापा जाता है, लेकिन अगर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी और संभावित जीडीपी के बीच पूरा फर्क देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 2020 में अर्थव्यवस्था में 2.8 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने सरकार से कहा है कि राजकोषीय घाटे को लक्षित संख्या के भीतर सुनिश्चित करना है और चेतावनी दी है कि 'राजकोषीय लापरवाही' से संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के सामने आने के बाद हफ्तों बाद की गई टिप्पणी से संकेत मिलता है कि सरकार ने 107 प्रतिुशत राजकोषीय घाटे के अंत के लिए पांच महीने साथ 3.4 प्रतिशत बजट घाटे के अंतर को समाप्त कर दिया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वाराणसी में एक रैली में कहा कि अगर वीर सावरकर नहीं होते तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाता

एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। जिसके मुताबिक पाकिस्तान पिछले छह साल में सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है और पिछले एक साल में और भी ज्यादा। पाकिस्तान के आर्थिक हालत नेपाल और भूटान से भी खराब हैं। बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की जीडीपी 2019-20 में 2.8 फीसदी रहेगी। जो पिछले छह साल का सबसे कम स्तर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की

दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब मात्र कुछ ही महीने बाकी बचे हैं। जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार एक के बाद एक चुनावी रेवड़ियों का ऐलान कर रही है
 

दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। जिसकी वजह से देश में चिंता की स्थिति पैदा हो रही है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अहम प्रेस कांफ्रेन्स की। जिसमें उन्होंने कई अहम ऐलान किए, जिससे देश को आर्थिक मोर्च पर सहूलियतें होंगी। 
 

अमेरिका और चीन की व्यापारिक जंग पूरी दुनिया पर बुरा असर डाल रही है। इसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था खास तौर पर बर्बादी की ओर बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बात की चेतावनी जाहिर कर चुका है। 
 

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक यहां पर पिछले साल महंगाई दर 9029 फीसदी थी जो अब बढ़कर एक करोड़ फीसदी हो गई है। महंगाई में एक साल के दौरान 1100% से अधिक का इजाफा हुआ है। यही नहीं दो किलो चिकन खरीदने के लिए करीब 1.20 करोड़ बोलीवर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। यहां पर लोग काम के बदले पैसे नहीं बल्कि खान का सामान मांग रहे हैं। 

माना जा रहा है कि बैठक में किसानों की आय दोगुना करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको पेयजल, सबको बिजली समेत पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भविष्य की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। 

इससे पहले अपने अनुमान में मौसम विभाग ने दावा किया था कि वार्षिक मानसून अपने 1 जून के सामान्य आगमन से लगभग एक हफ्ते की देरी के साथ 6 जून को देश के दक्षिणी छोर पर दस्तक देगा।

 प्रधानमंत्री  मोदी ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने, निवेश का माहौल बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए इन कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है।

जहां लोकसभा चुनाव 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ी ताकत युवाओं से मिली वहीं 2019 के चुनावों में हिंदी भाषी राज्यों में महिला वोटरों का समर्थन मिला है। इसके चलते जहां कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के चलते किसान और बेरोजगारी की समस्या के चलते युवा वोटर नाराज रहे वहीं महिला वोटरों ने इस नाराजगी से हुए नुकसान की भरपाई कर दी।