Economy  

जब देश आजाद हुआ तो देश की आर्थिक हालत जर्जर थी। लेकिन अब हमारी अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। जानिए भारतीय अर्थव्यवस्था ने कैसे ब्रिटिश और नेहरु काल से होते हुए मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के काल तक फर्श से अर्श तक का सफर तय किया।  

अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइथाइजर और ट्रेजरी सचिव स्टीवेन एम बीजिंग में हैं. इसके बाद चीन के वाइस प्रीमियर लियू ही आगे की बातचीत के लिए 8 मई को वॉशिंगटन पहुंचेंगे. इस दौरान दोनों देश आपसी कारोबार में जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टैरिफ में इजाफे के मुद्दों पर अहम फैसला करेंगे.
 

क्या लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजों ने देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार का गठन नहीं किया? क्या 2014 में बनी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कठिन फैसलों को लेने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं किया?
 

मोदी सरकार से पहले देश में दस साल तक मनमोहन सिंह सरकार रही. दस साल राजनीतिक स्थिरता दर्शाने के लिए कम समय नहीं था लेकिन मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी आलोचना इस बात पर हुई कि वह अहम फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं.

ऐसा माना जा रहा है कि आईएमएफ 6 से 8 अरब डॉलर का राहत पैकेज पाकिस्तान को दे सकता है। इससे पाकिस्तान को सिकुड़ते मुद्रा भंडार के दबाव से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि पाकिस्तान के नेताओं का दावा है कि इस कर्ज के मिल जाने के बाद भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या खत्म हो जाएगी। 

वेस्टर्न फिलॉसफी में फ्रेडरिक हीगल भौतिकवाद का द्वंद प्रतिपादित करते हैं। आगे चलकर कार्ल मार्क्स इस द्वंद को सिर के बले खड़ा कर देते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को सिर के बल खड़ा करने की बात कही।

अगर कांग्रेस की सरकार बनने पर राहुल गांधी की योजना पर अमल होता है तो इस पर सालाना 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। यह 2019-20 के बजटीय खर्च का 13 प्रतिशत हिस्सा होगा। यह रकम मोदी सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं पर सालाना खर्च किए जा रहे 5 लाख 3 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगी। राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को भारत में कहां कुबेर का खजाना दिख गया है। इसीलिए देश का एक-एक अर्थशास्त्री इसका विरोध कर रहा है। राहुल गांधी की यह घोषणा भ्रम फैलाने वाली तो है ही देश की अर्थव्यस्था के लिए विनाशक भी है। 

राहुल गांधी ने वादा किया है कि मई 2019 में यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये की दर से सलाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे. हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह खुलासा नहीं किया है कि 23 मई 2019 को यदि नई सरकार उनकी पार्टी बनाती है तो इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 3.6 ट्रिलियन रुपये की भारी-भरकम रकम को बंदोबस्त उनकी कांग्रेस सरकार कहां से करेगी?  

देश में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान महीने मार्च में ही घरेलू बाजार में सोने की कीमत में 1865 रुपये प्रति दस ग्राम तक की गिरावट आ गयी है। बाजार के जानकारों का कहना कि जल्द ही सोने की कीमत में और कमी आएगी। लिहाजा खरीदार थोड़ा और इंतजार करें।

पुलवामा में सीआरपीएफ के 44 जवानों की शहादत पर राजनीति और विदेशी मामलों के जानकारों की राज जुदा हो सकती है, लेकिन प्रबंधन के छात्रों के लिए यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि कैसे कश्मीर में सैन्यबलों पर हुए सबसे घातक हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिक्रिया से  आपातकालीन प्रबंधन और किसी संगठन की सामान्य कार्य प्रणाली जैसे अहम सबक हासिल हुए। 

युद्ध जैसे माहौल का टैक्स संग्रह से कोई सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन फरवरी में सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सेंसेक्स भी एक मुद्दत तक उछलने के बाद फरवरी के दूसरे पखवाड़े में कुछ सहम सा गया है।

भारत के साथ तनाव पाकिस्तान को बेहद महंगा पड़ रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर पहुंचती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान इस हकीकत से आंखे मूंदकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। 

 रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर राजन का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस उनके नाम का सहारा लेकर ही मोदी सरकार को घेरती रही है। 

भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली मुख्य अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मजबूत घरेलू मांग के कारण अगले साल चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.6 प्रतिशत रह सकता है। 

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक है। देश की अर्थव्यवस्था ने इसी साल फ्रांस की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर छटे स्थान में अपनी जगह बनायी है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय बाद भारत ब्रिटेन से आगे निकल कर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।