Economy  

इससे पहले अपने अनुमान में मौसम विभाग ने दावा किया था कि वार्षिक मानसून अपने 1 जून के सामान्य आगमन से लगभग एक हफ्ते की देरी के साथ 6 जून को देश के दक्षिणी छोर पर दस्तक देगा।

 प्रधानमंत्री  मोदी ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने, निवेश का माहौल बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए इन कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है।

जहां लोकसभा चुनाव 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ी ताकत युवाओं से मिली वहीं 2019 के चुनावों में हिंदी भाषी राज्यों में महिला वोटरों का समर्थन मिला है। इसके चलते जहां कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के चलते किसान और बेरोजगारी की समस्या के चलते युवा वोटर नाराज रहे वहीं महिला वोटरों ने इस नाराजगी से हुए नुकसान की भरपाई कर दी। 

सत्तारूढ़ पार्टी दावा करती है कि देश का मौजूदा आर्थिक स्वास्थ पटरी पर है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी दल दावा करते हैं कि मौजूदा केन्द्र सरकार की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था की सच्चाई इस राजनीतिकरण से अलग है।

मौसम विभाग की क्षमता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा है कि हाल में देश के पश्चिमी छोर पर आए चक्रवात फानी की स्थिति का उसने सफल आंकलन किया और इस आंकलन के आधार पर चक्रवात के केन्द्र में आए ओडिशा राज्य में 11 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम किया गया। 

चीन का मानना है कि पिछले कुछ सालों के दौरान जो भी कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और इससे कारोबारियों को फायदा हुआ है। चीन का ये भी मानना है कि भारत में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल चीन ने भारत में नोटबंदी और टैक्स सुधारों को बेहतर बताया। 

जब देश आजाद हुआ तो देश की आर्थिक हालत जर्जर थी। लेकिन अब हमारी अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। जानिए भारतीय अर्थव्यवस्था ने कैसे ब्रिटिश और नेहरु काल से होते हुए मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के काल तक फर्श से अर्श तक का सफर तय किया।  

अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइथाइजर और ट्रेजरी सचिव स्टीवेन एम बीजिंग में हैं. इसके बाद चीन के वाइस प्रीमियर लियू ही आगे की बातचीत के लिए 8 मई को वॉशिंगटन पहुंचेंगे. इस दौरान दोनों देश आपसी कारोबार में जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टैरिफ में इजाफे के मुद्दों पर अहम फैसला करेंगे.
 

क्या लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजों ने देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार का गठन नहीं किया? क्या 2014 में बनी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कठिन फैसलों को लेने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं किया?
 

मोदी सरकार से पहले देश में दस साल तक मनमोहन सिंह सरकार रही. दस साल राजनीतिक स्थिरता दर्शाने के लिए कम समय नहीं था लेकिन मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी आलोचना इस बात पर हुई कि वह अहम फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं.

ऐसा माना जा रहा है कि आईएमएफ 6 से 8 अरब डॉलर का राहत पैकेज पाकिस्तान को दे सकता है। इससे पाकिस्तान को सिकुड़ते मुद्रा भंडार के दबाव से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि पाकिस्तान के नेताओं का दावा है कि इस कर्ज के मिल जाने के बाद भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या खत्म हो जाएगी। 

वेस्टर्न फिलॉसफी में फ्रेडरिक हीगल भौतिकवाद का द्वंद प्रतिपादित करते हैं। आगे चलकर कार्ल मार्क्स इस द्वंद को सिर के बले खड़ा कर देते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को सिर के बल खड़ा करने की बात कही।

अगर कांग्रेस की सरकार बनने पर राहुल गांधी की योजना पर अमल होता है तो इस पर सालाना 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। यह 2019-20 के बजटीय खर्च का 13 प्रतिशत हिस्सा होगा। यह रकम मोदी सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं पर सालाना खर्च किए जा रहे 5 लाख 3 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगी। राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को भारत में कहां कुबेर का खजाना दिख गया है। इसीलिए देश का एक-एक अर्थशास्त्री इसका विरोध कर रहा है। राहुल गांधी की यह घोषणा भ्रम फैलाने वाली तो है ही देश की अर्थव्यस्था के लिए विनाशक भी है। 

राहुल गांधी ने वादा किया है कि मई 2019 में यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये की दर से सलाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे. हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह खुलासा नहीं किया है कि 23 मई 2019 को यदि नई सरकार उनकी पार्टी बनाती है तो इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 3.6 ट्रिलियन रुपये की भारी-भरकम रकम को बंदोबस्त उनकी कांग्रेस सरकार कहां से करेगी?  

देश में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान महीने मार्च में ही घरेलू बाजार में सोने की कीमत में 1865 रुपये प्रति दस ग्राम तक की गिरावट आ गयी है। बाजार के जानकारों का कहना कि जल्द ही सोने की कीमत में और कमी आएगी। लिहाजा खरीदार थोड़ा और इंतजार करें।