Economy  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की

दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब मात्र कुछ ही महीने बाकी बचे हैं। जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार एक के बाद एक चुनावी रेवड़ियों का ऐलान कर रही है
 

दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। जिसकी वजह से देश में चिंता की स्थिति पैदा हो रही है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अहम प्रेस कांफ्रेन्स की। जिसमें उन्होंने कई अहम ऐलान किए, जिससे देश को आर्थिक मोर्च पर सहूलियतें होंगी। 
 

अमेरिका और चीन की व्यापारिक जंग पूरी दुनिया पर बुरा असर डाल रही है। इसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था खास तौर पर बर्बादी की ओर बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बात की चेतावनी जाहिर कर चुका है। 
 

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक यहां पर पिछले साल महंगाई दर 9029 फीसदी थी जो अब बढ़कर एक करोड़ फीसदी हो गई है। महंगाई में एक साल के दौरान 1100% से अधिक का इजाफा हुआ है। यही नहीं दो किलो चिकन खरीदने के लिए करीब 1.20 करोड़ बोलीवर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। यहां पर लोग काम के बदले पैसे नहीं बल्कि खान का सामान मांग रहे हैं। 

माना जा रहा है कि बैठक में किसानों की आय दोगुना करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको पेयजल, सबको बिजली समेत पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भविष्य की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। 

इससे पहले अपने अनुमान में मौसम विभाग ने दावा किया था कि वार्षिक मानसून अपने 1 जून के सामान्य आगमन से लगभग एक हफ्ते की देरी के साथ 6 जून को देश के दक्षिणी छोर पर दस्तक देगा।

 प्रधानमंत्री  मोदी ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने, निवेश का माहौल बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए इन कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है।

जहां लोकसभा चुनाव 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ी ताकत युवाओं से मिली वहीं 2019 के चुनावों में हिंदी भाषी राज्यों में महिला वोटरों का समर्थन मिला है। इसके चलते जहां कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के चलते किसान और बेरोजगारी की समस्या के चलते युवा वोटर नाराज रहे वहीं महिला वोटरों ने इस नाराजगी से हुए नुकसान की भरपाई कर दी। 

सत्तारूढ़ पार्टी दावा करती है कि देश का मौजूदा आर्थिक स्वास्थ पटरी पर है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी दल दावा करते हैं कि मौजूदा केन्द्र सरकार की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था की सच्चाई इस राजनीतिकरण से अलग है।

मौसम विभाग की क्षमता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा है कि हाल में देश के पश्चिमी छोर पर आए चक्रवात फानी की स्थिति का उसने सफल आंकलन किया और इस आंकलन के आधार पर चक्रवात के केन्द्र में आए ओडिशा राज्य में 11 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम किया गया। 

चीन का मानना है कि पिछले कुछ सालों के दौरान जो भी कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और इससे कारोबारियों को फायदा हुआ है। चीन का ये भी मानना है कि भारत में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल चीन ने भारत में नोटबंदी और टैक्स सुधारों को बेहतर बताया। 

जब देश आजाद हुआ तो देश की आर्थिक हालत जर्जर थी। लेकिन अब हमारी अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। जानिए भारतीय अर्थव्यवस्था ने कैसे ब्रिटिश और नेहरु काल से होते हुए मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के काल तक फर्श से अर्श तक का सफर तय किया।  

अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइथाइजर और ट्रेजरी सचिव स्टीवेन एम बीजिंग में हैं. इसके बाद चीन के वाइस प्रीमियर लियू ही आगे की बातचीत के लिए 8 मई को वॉशिंगटन पहुंचेंगे. इस दौरान दोनों देश आपसी कारोबार में जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टैरिफ में इजाफे के मुद्दों पर अहम फैसला करेंगे.
 

क्या लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजों ने देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार का गठन नहीं किया? क्या 2014 में बनी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कठिन फैसलों को लेने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं किया?