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माना जा रहा है कि बाढ़ की सबसे अधिक आशंका वाले इलाकों में चुनाव आयोग सबसे आखिरी चरण में चुनाव कराएगा। राज्य की 243 सीटों के लिए मतदान होना है और राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है।

चुनाव आयोग शुक्रवार को महाराष्ट्र में विधान परिषद(एमएलसी) के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी। आयोग ने तय किया कि विधान परिषद के चुनाव 27 मई से पहले  होंगे। चुनावों के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने होंगे। राज्य में परिषद की खाली नौ सीटों पर चुनाव होना है और 21 दिनों के बाद यानी 27 मई से पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे।

राज्य में उद्धव ठाकरे की विधान परिषद की सदस्यता को लेकर विवाद बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि गुरुवार को राज्यपाल भगत कोश्यारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस विवाद को और ज्यादा बड़ा दिया है। इससे साफ हो गया है कि कोश्यारी राज्यपाल  के कोटे में  खाली दो सीटों में ठाकरे को मनोनीत नहीं करना चाहते हैं। असल, उद्धव ठाकरे वर्तमान में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। 

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने को लेकर परेशान हैं। क्योंकि अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोहसारी ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में उद्धव ठाकरे को नामित करने की राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर फैसला नहीं किया है। ठाकरे अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और कुर्सी बचाने के लिए उन्हें छह महीने भीतर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है।

विभिन्न राज्यों के कुल 55 राज्यसभा सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होना था। इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 मार्च थी। हालांकि महज 7 राज्यों के 18 सीटों पर ही 26 मार्च को होने वाला था। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में कई सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके परिणाम घोषित नहीं किए थे। इन सीटों के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करार दिया है और इसके साथ ही उनकी विधायकी को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके खिलाफ अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि अब्दुल्ला आजम खान ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था और चुनाव लड़ा।

फिलहाल कल दिल्ली में मतदान होना है और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने जमकर तैयारियों की है। अभी तक दिल्ली की सत्ता पर आप काबिज है। लेकिन मतदान से पहले चुनाव आयोग ने आप की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्योंकि आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया था। जो आपत्तिजनक है और इसकी शिकायत भाजपा ने चुनाव आयोग से की थी।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसके लिए सभी राजनैतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आप में मुख्य मुकाबला है। वहीं जामिया के पास नागरिकता कानून को लेकर शाहीन बाग के लोग यहां पर धरना दे रहे हैं। शाहीन बाग में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन काफी लम्बे समय से चल रहे हैं।

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है।महाराष्ट्र की तर्ज पर ही केवल 15 चुनावों के भीतर चुनाव कराकर परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव बोर्ड परीक्षा से पहले चुनाव कराने के पक्ष में है। क्योंकि चुनाव के दौरान माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का इस्तेमाल किया जाता है।

राज्य में आज तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। जिसमें राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के प्रत्याशी को जमकर पीटा। राज्य में ये उपचुनाव भाजपा और टीएमसी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। क्योंकि राज्य में हुए लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव दोनों के लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहा है।

मतदान के लिए सभी केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज होने वाले मतदान के नतीजे 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इन दो राज्यों में पहले से ही भाजपा की सरकार है। लिहाजा सरकार बचाने के लिए भाजपा उतरी है। जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए हुए हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

चुनाव आयोग ने राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को बैठक की। इस बैठक में चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आज चुनाव आयोग हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। नक्सल प्रभावित होने के कारण झारखंड में इन दोनों राज्यों में चुनाव संपन्न होने चुनाव कराए जा सकते हैं।

इन राज्यों में वर्तमान में भाजपा की सरकारें हैं। चुनाव आयोग इन तीन राज्यों के साथ ही देश के कुछ राज्यों में खाली विधानसभा की सीटों के लिए भी चुनाव की तारीख तय कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटों, हरियाणा की 90 और झारखंड की 82 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन तीन राज्यों की सरकारों का कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो रहा है। लिहाजा इन राज्यों में चुनाव कराए जाने हैं।

असल में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इन विधायकों को इसलिए जारी किए गए हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के दौरान आय के जो ब्यौरे इन्होंने आयकर विभाग और चुनाव आयोग को दिए हैं। वह आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। लिहाजा विधायको को डर सताने लगा है। फिलहाल इस नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है।

कश्मीर घाटी में पिछले दिनों तेज सुगबुगाहट है कि केन्द्र सरकार राज्य के लिए कुछ अहम फैसले कर सकती है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ चर्चा है। क्योंकि अभी तक केन्द्र सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला है। हालांकि इस बीच केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल कश्मीर के दौरे पर जा चुके हैं।