Electoral Bond  

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि धन के बिना राजनीतिक पार्टी चलाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2017 में "अच्छे इरादे" के साथ चुनावी बांड योजना शुरू की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है।

 

अरविन्द केजरीवाल को आज ईडी ने गिरफ्तारकर लिया है। अरविन्द केजरीवाल भारतीय राजनीती का ऐसा चेहरा है जिन्हे दिल्ली की जनता का 3 बार लगातार समर्थन मिला और वो मुख्यमंत्री बने।  समय के साथ विवाद भी बढ़े, पहली बार भारत में किसी मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तरा किया गया है। 

CJI चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई में कहा कि, हमने पिछली सुनवाई के अपने आदेश में SBI को पूरी जानकारी देने को कहा था। परंतु SBI ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। हमारा आदेश है कि, SBI कोर्ट के आदेश का पूरे तरीके से पालन करे।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की ओर से जारी की गई इलेक्टोरल बांड खरीदने वालों की सूची में सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच झेल चुकी इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बांड खरीदा है।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दो सूचियां हैं। पहला उन कंपनियों की सूचियां है, जिन्होंने मूल्य और तारीखों के साथ चुनावी बांड खरीदे थे। दूसरे में राजनीतिक दलों के नाम के साथ-साथ बांड के मूल्य और उन्हें भुनाए जाने की तारीखें भी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया और चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। 

electoral bond scheme verdict: इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में चुनाव से पहले सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लाए गए सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि जनता को सूचना का अधिकार है। ऐसे में राजनीतिक दलों को कौन और कितनी फंडिंग होती ये जानने का अधिकार भी जनता का है। 

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दानकर्ता के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए क्योंकि लोगों और आयोग को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। 

12 अप्रैल को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग से पूछा, क्या वह अपना रुख बदल रहा है। आयोग ने कोर्ट में कहा, लोगों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। 

आगामी लोकसभा चुनाव में देश के तमाम राजनैतिक दल जनता से वोट तो लेंगे ही साथ ही उससे पहले नोट के तौर पर बॉन्ड भी लेंगे। क्योंकि सरकार ने चुनावों के लिए भारतीय स्टेट बैंक को मार्च से मई के महीने तक चुनावी बांड को बिक्री करने की अनुमति दे दी है।