Electoral Bonds
(Search results - 8)NewsMar 23, 2024, 10:10 AM IST
Electoral Bonds: केंद्रीय मंत्री नितिन गठकरी ने Supreme Court के फैसले पर कही बड़ी बात, गिनाईं जरूरतें
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि धन के बिना राजनीतिक पार्टी चलाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2017 में "अच्छे इरादे" के साथ चुनावी बांड योजना शुरू की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है।
LifestyleMar 21, 2024, 11:50 PM IST
राजनीती ही नहीं लव लाइफ में भी संघर्ष किया है Arvind Kejriwal ने
अरविन्द केजरीवाल को आज ईडी ने गिरफ्तारकर लिया है। अरविन्द केजरीवाल भारतीय राजनीती का ऐसा चेहरा है जिन्हे दिल्ली की जनता का 3 बार लगातार समर्थन मिला और वो मुख्यमंत्री बने। समय के साथ विवाद भी बढ़े, पहली बार भारत में किसी मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तरा किया गया है।
NewsMar 15, 2024, 8:10 AM IST
Electoral Bonds Data: राजनीतिक दलों के Top 10 दानवीर? जिन्होंने खूब लुटाया पैसा
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दो सूचियां हैं। पहला उन कंपनियों की सूचियां है, जिन्होंने मूल्य और तारीखों के साथ चुनावी बांड खरीदे थे। दूसरे में राजनीतिक दलों के नाम के साथ-साथ बांड के मूल्य और उन्हें भुनाए जाने की तारीखें भी हैं।
NewsFeb 15, 2024, 1:14 PM IST
चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कही 10 बड़ी बातें, प्वाइंट्स में जानिए
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया और चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया।
NewsFeb 15, 2024, 11:49 AM IST
Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड पर केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक
electoral bond scheme verdict: इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में चुनाव से पहले सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लाए गए सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि जनता को सूचना का अधिकार है। ऐसे में राजनीतिक दलों को कौन और कितनी फंडिंग होती ये जानने का अधिकार भी जनता का है।
NewsApr 12, 2019, 5:43 PM IST
चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं, सियासी दलों को सुप्रीम कोर्ट में 15 मई तक बंद लिफाफे में देना होगा ब्यौरा
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दानकर्ता के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए क्योंकि लोगों और आयोग को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है।
NewsApr 11, 2019, 2:05 PM IST
इलेक्ट्रोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, चुनाव आयोग ने कहा, चंदा देने वालों के नाम गुप्त न रहें
12 अप्रैल को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग से पूछा, क्या वह अपना रुख बदल रहा है। आयोग ने कोर्ट में कहा, लोगों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है।
NewsMar 1, 2019, 12:29 PM IST
राजनैतिक दल जनता से अब वोट भी लेंगे और बॉन्ड भी, जानें क्या हैं ये बॉन्ड
आगामी लोकसभा चुनाव में देश के तमाम राजनैतिक दल जनता से वोट तो लेंगे ही साथ ही उससे पहले नोट के तौर पर बॉन्ड भी लेंगे। क्योंकि सरकार ने चुनावों के लिए भारतीय स्टेट बैंक को मार्च से मई के महीने तक चुनावी बांड को बिक्री करने की अनुमति दे दी है।