Employment  

कोविड-19 की वजह से दुनिया के अधिकांश देशों का चीन से मोह भंग हो चुका है। चीन के उत्पादों पर निर्भर रहने वाली बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपिनयां दूसरा विकल्प तलाश रही हैं। नयी निर्यात नीति के जरिए उप्र सरकार अपने लिए इसे एक अवसर के रूप में बदलना चाहती है।

राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आयोग भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार भर्तियों के लिए पारदर्शिता व नियमानुसार का पालन कर रही है।  वहीं राज्य में अब औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं।

ग्रामीण इलाकों में 187 बृहद गौ-संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। शहरी इलाकों में कान्हा गोशाला तथा कान्हा उपवन के नाम से 400 गौ-संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी योजना के तहत यूपी के प्रयागराज जिले स्थित कौड़िहार ब्लॉक के श्रींगवेरपुर के बायोवेद कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान शोध संस्थान में गोबर से बने उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
 

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में आने वाले प्रवासियों में से तीस फीसदी राज्य में रहकर  स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे। वहीं साठ फीसदी वापस काम कर जाना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमिकों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को मुहैया कराने के लिए ठोक कदम उठाने होंगे।

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

 प्रधानमंत्री  मोदी ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने, निवेश का माहौल बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए इन कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है।

सेवा गतिविधियों की वृद्धि सुस्त पड़ने के बाद भी यह लगातार 12वां महीना है जब सेवा क्षेत्र में विस्तार हुआ है। सूचकांक का 50 से ऊपर रहना विस्तार का संकेत देता है जबकि 50 से नीचे का सूचकांक संकुचन का संकेतक है।

इन फैसलों पर राजनीतिक विरोध मोदी को पहले कार्यकाल में एक सश्क्त भारत के निर्माण की नींव रखने से नहीं रोक सकी। स्वाभाविक है कि अब जब दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें एक मजबूत मैनडेट मिला है तो वह सशक्त भारत की अपनी परिकल्पना को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
 

जहां लोकसभा चुनाव 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ी ताकत युवाओं से मिली वहीं 2019 के चुनावों में हिंदी भाषी राज्यों में महिला वोटरों का समर्थन मिला है। इसके चलते जहां कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के चलते किसान और बेरोजगारी की समस्या के चलते युवा वोटर नाराज रहे वहीं महिला वोटरों ने इस नाराजगी से हुए नुकसान की भरपाई कर दी। 

लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान भी तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार रोजगार की चुनौती के चलते सत्ता गंवाने में विवश हुई थी. वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में भी विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। लिहाजा, एक बात स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में लंबे समय  से रोजगार की चुनौती है और इससे निपटने के लिए अब अधिक इंतजार नहीं किया जा सकता।

देश में लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे इन चुनावों में अपनी भूमिका के लिए अस्तित्व में आना शुरू हो चुके हैं। इन मुद्दों में आम आदमी की जेब में कितने रुपया है और कितना और डाला जा सकता है पर भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है।

आज पूरा देश जनऔषधि दिवस मना रहा है। जनऔषधि दवाएं कई हिस्सों में मरीजों के लिए दवाओं की कीमतों को कम करने में अहम भूमिका निभा रही है और दवा उपलब्ध कराने वाले ये केन्द्र आज के दौर में सफल व्यापारिक मॉडल बन रहे हैं। 

मानव संसाधन सेवा प्रदान करने वाली रैंडस्टैड इंडिया के प्रमुख पॉल ड्यूपुइस ने कहा कि सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियुक्तियों में उत्साह का माहौल रहेगा। अन्य विशेषज्ञों का भी अनुमान लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।

सितंबर 2017 के बाद अगले 14 महीनों में रोजगार के कुल 79.16 लाख अवसर पैदा किए गए। ईपीएफओ ने कहा कि सितंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच उसकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में इस दौरान करीब 79.16 लाख नए अंशधारक जुड़े।

मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ बुरे फंस गए हैं। कमलनाथ के बयान के बाद कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी उनका विरोध शुरू कर दिया है। लिहाजा विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। कांग्रेस पहले से ही राफेल डील और सज्जन कुमार के मामले में अपने सहयोगियों का भी विरोध झेल रही है।