Fadnavis  

असल में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की सियासी बाजी फिर उलझ कर रह गई है। राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली है और राज्यपाल ने उन्हें 30 नवंबर का समय दिया है। जिसमें उन्हें सदन के भीतर बहुतम साबित करना है। राज्य में हुए इस सियासी घटनाक्रम के बाद शनिवार को एनसीपी के बागी विधायक शरद पवार के पास लौट कर चले आए थे। 

महाराष्ट्र में भाजपा की चाल से शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी हैरान हैं। इस राजनीति का तोड़ कैसे निकाला जाए। इसका सूत्र और मंत्र किसी के पास नहीं है। हर कोई इस घटनाक्रम को लेकर सकते हैं। शिवसेना को आज उम्मीद थी कि वह राज्य में सरकार बनाएगी और पहली बार राज्य में ठाकरे परिवार का नेता सीएम बनेगा। वहीं शिवसेना अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए विरोधी दलों के साथ हाथ मिला रही थी।

बहरहाल राज्यपाल ने भाजपा विधायक दल के नेता देवेन्द्र फडणवीस को 11 नवंबर को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। हालांकि अभी तक राज्य में भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। क्योंकि शिवसेना से मिलकर चुनाव लड़ने वाली भाजपा के पास महज 105 विधायक हैं जबकि शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के 44 और एनसीपी के पास 54 विधायक हैं। शिवसेना फिलहाल मुख्यमंत्री के पद के लिए अड़ी है। 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया

राज्य में अभी तक सरकार बनाने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। भाजपा और शिवसेना सीएम पद की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने साफ किया है कि वह विपक्ष में बैठेंगे। हालांकि पार्टी के कुछ दिनों सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं। जिसके तहत पहले शिवसेना राज्य में अपने बलबूते सरकार बनाने की बात कर रही थी। लेकिन बड़े नेताओं की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं हुई है। वहीं आज देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन में जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

असल में राज्य में आने वाले दिन काफी अहम हैं। क्योंकि राज्य में जिस तरह से राजनैतिक गतिरोध जारी है। उसको देखते हुए अभी तक किसी भी तरह की स्थिति साफ नहीं है। हालांकि कल के शरद पवार के बयान के बाद शिवसेना नरम पड़ी है क्योंकि पवार ने साफ कर दिया था कि एनसीपी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला हुआ है।

असल में राज्य में पिछले पांच साल देवेन्द्र फणनवीस ने सरकार अपने तरीके से चलाई। यानी वह बड़े से बड़े फैसले खुद करते थे जबकि सहयोगियों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। लिहाजा राज्य में भाजपा के ज्यादातर नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना से डील करने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन (ईयू) के 23 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के दो दिन के दौरे पर है

भाजपा और शिवसेना में और बढ़ी कड़वाहट के बीच ऐन वक्त पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ने भाजपा के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी मुंबई का दौरा रद्द कर दिया था। अमित शाह को आज वहां पर होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेना था। लेकिन दोनों दलों के बीच चल रहे मतभेद के बाद उन्होंने मुंबई का दौरा रद्द कर दिया है।

भाजपा ने हालांकि हरियाणा में चला आ रहा गतिरोध खत्म कर लिया है। हरियाणा में भाजपा ने जेजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया है और इसके तहत जेजेपी के पास उपमुख्यमंत्री का पद रहेगा जबकि भाजपा का सीएम रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में अभी तक दोनों के बीच किसी भी तरह का समझौता नहीं हुआ है। राज्य में भाजपा ने 105 सीटें और शिवसेना ने 56 सीटें जीती हैं।

मतदान समाप्त होने के बाद आए एग्जिट पोल्स के नतीजों ने भाजपा को राहत की सांस दी है। क्योंकि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार थी। लिहाजा एंटीइंकमबेंस फैक्टर हो सकता था। लेकिन मतदान के दौरान ये नहीं दिखा। इस बार महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा है जबकि पिछली बार दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और बाद में सरकार बनाई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को यहां कहा कि ‘भीड़ हत्या’ (लिंचिंग) पश्चिमी तरीका है और देश को बदनाम करने के लिये भारत के संदर्भ में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ दिनों से दोनों दलों के बीच  आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। कुछ दिन पहले ही एनसीपी मुखिया शरद पवार ने दावा किया था कि भाजपा उनके विधायकों और नेताओं को तोड़ रही है। जबकि भाजपा का दावा था कि एनसीपी और कांग्रेस के पचास से ज्यादा विधायक भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और इशारा मिलते ही वह पार्टी में शामिल हो जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक ये इमारत 100 साल से भी पुरानी है औऱ यहां पर अधिक संकरी गलिया हैं। जिसके कारण एनडीआरएफ की टीम को राहत कार्य में दिक्कत हो रही है। इमारत गिरने के कारण मौके पर ही 12 लोगों की मौत की खबर है जबकि 50 से ज्यादा अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी है।

लोकसभा चुनाव 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल करके आई मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सरकार किसानों को एक लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त कर्ज राशि देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की रकम भी बढ़ाई जा सकती है।