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फिलहाल केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य (Vegetable prices) तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया है और इसके तहत सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 फीसदी ज्यादा होगा।

राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा, ''हम केन्द्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।''
 

किसानों की उपज का बेहतर मूल्‍य दिलाने का वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है । गांवों में पांच हजार भंडारण गोदाम बना कर राज्‍य सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। करीब 2500 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे 5000 गोदामों से प्रदेश की भंडारण क्षमता में 8.60 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्‍तरी होगी।

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का फैसला किया था। लिहाजा इसी तरह का फैसला राजस्थान सरकार करने जा रही है।

असल में केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को शुरू किया। इसके तहत किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

जानकारी के मुताबिक जिन सब्जियों का बीमा किया जाएगा, उनमें  टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च शामिल हैं।  वहीं फलों में किन्नू, अमरूद, आम और बेर इस बीमा में रखा गया है। इसके अलावा मसालों में हल्दी और लहसुन का बीमा भी होगा। 

असल में राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनियां किसानों से अनुबंध कर जहां उनकी आय बढ़ा रही हैं। वहीं खुद भी ग्राहकों तक बेहतर उत्पादों को पहुंचाकर मुनाफा कमा रही है।  ये कंपनियों किसानों को बीज-खाद के साथ ही तकनीकी सहायता तक दे रही है।

 आज उनकी बनाई गई मशीन की मांग राज्य के अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक है और वह अब तक 300 से अधिक मशीनें बेच चुके हैं। इस काम के लिए रितेश की पढ़ाई काम आई। 

देश में पहली बार, केरल सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए इस तरह का फैसला किया है। इस फैसले के तहत किसानों के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने केरल कार्षका क्षेमनिधि बोर्ड के रूप में बनाने का फैसला किया। 

 किसान लाल सिंह कहते हैं, '' मेरा परिवार सदियों से यहां बसा हुआ है और लगभग 3,500 लोगों के हमारे गांव ने कभी किसी नई फसल के साथ प्रयोग नहीं किया। लेकिन 2017 में कृषि विकास में मदद करने वाले एक धर्मार्थ संगठन ने उनका मदद की और उन्हें ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक सहित खेती के नए तरीके सिखाए।

जानकारी के मुताबिक किसानों ट्रेनों के जरिए आ रहे उत्पादों के कारण बाजार में मूल्य कम हो रहे हैं और प्याज की कीमतें भी काबू में हैं। किसान ट्रेने चलाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल के बजट में किया था । 

असल में पंजाब के किसानों को काफी प्रगतिशील माना जाता है। वहीं मोगा के किसान मनजिंदर सिंह ने एक निजी कंपनियों के साथ करार किया 2005 में जब खेती से निटाशा होने लगी औट कर्ज बढ़ने लगा तो उन्होंने खेती छोड़ने का फैसला कर लिया था। 

प्याज को लेकर किसान परेशान हैं क्योंकि प्याज की कीमतों के कारण उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है।  देश में प्याजकी बंपर पैदावार हुई है इसके कारण प्याज की कीमतों में कमी आई है। वहीं लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट के बंद होने के कारण प्याज की खपत कम हो गई है। जिसके कारण कीमतों में काफी कमी गिरावट आ गई है।

कोरोना के कहर के बीच सब्जियों की खपत कम हो गई है। कोरोना लॉकडाउन के कारण ढाबे, होटल,हास्टल और भोजनालयों बंद हैं। जिसके कारण बाजार में सब्जियों की मांग काफ कम हो गई है। जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है।

केन्द्र सरकार के आरोप के बाद कांग्रेस शासित राजस्थान में राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार केन्द्र सरकार द्वारा भेजी सब्सिडी को किसानों को वितरित नहीं कर रही है जबकि सरकार 700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर चुकी है वहीं राजस्थान सरकार इस सब्सिडी को केन्द्र सरकार को वापस कर रही है।