For Upper Caste
(Search results - 6)NewsOct 3, 2023, 3:05 PM IST
CM नीतीश कुमार का आरक्षण को लेकर बड़ा दांव, अब बिहार में सवर्णों को 10% रिजर्वेशन
बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा दांव खेला। अब, बिहार में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ न्यायिक सेवा में भी मिलेगा।
NewsJan 18, 2019, 1:11 PM IST
सवर्ण आरक्षण को लागू करने वाला यूपी बना तीसरा राज्य, योगी कैबिनेट ने लिया फैसला
केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी.
NewsJan 7, 2019, 4:24 PM IST
सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों है संविधान संशोधन की जरुरत?
गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन-
NewsJan 7, 2019, 3:57 PM IST
आरक्षण चाहिए तो आज से ही तैयार करा लें जरूरी कागजात, आखिर क्या हैं ये कागजात !
केन्द्र सरकार ने आखिरकार आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला कर ही दिया. हालांकि जनसंख्या के अनुपात में ये काफी कम है. अगर आप इस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं जो आज से ही अपने जरूरी कागजातों को तैयार कर लें.
NewsJan 7, 2019, 3:54 PM IST
गरीब सवर्णों को इन शर्तों पर मिलेगा आरक्षण
गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लेकर मोदी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हाल ही में हुए तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का खमियाजा उठाना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस कदम की जानकारी दी। लेकिन सवर्ण आरक्षण के लिए कुछ शर्तें भी हैं।
NewsJan 7, 2019, 2:41 PM IST
गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान, माय नेशन ने चार महीने पहले दी थी खबर
केन्द्र सरकार ने आखिरकार अपना चुनावी दांव चल दिया है. केन्द्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण में दस फीसदी का कोटा तय कर करने का फैसला किया है. आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को केन्द्र सरकार इसके संसद में पारित करने के लिए पेश करेगी.