Gehlot Government  

मीडिया में बच्चों की मौत की खबर प्रकाशित होने के बाद भी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार खामोश है और अभी तक अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में पिछले एक साल के दौरान 940 बच्चों की मौत की खबर है जबकि पिछले 29 दिनों में 91 नवजातों की मौत ही है। 

दो दिन पहले ही राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने एक साल पूरा किया है। राज्य सरकार के एक साल पूरा होने पर राज्य के सभी विभागों से लेखा जोखा मांगा गया और उसे जनता के बीच प्रचारित किया। अशोक गहलोत सरकार ने एक साल पूरा होने पर मीडिया से बातचीत की। हालांकि इस पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री ने मीडिया को आड़े लेते हुए कहा कि मीडिया राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित नहीं कर रहे हैं और सरकार की नकारात्मक छवि पेश कर रहे हैं। 

राजस्थान को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को घेरा और जमकर प्रतिक्रिया दी। मायावती ने इस मुद्दे पर तीन ट्वीट किए और इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी करार दिया। राजस्थान में बसपा ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। लेकिन सोमवार की शाम को बसपा के छह विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी दी।

बीएसपी के विधायकों ने कहा कि राजस्थान में पहलू खान मामले  में कांग्रेस सरकार पूरी संवेदनशीलता दिखाई है और वह कांग्रेस सरकार के कदम से खुश हैं और उन्हें किसी भी तरह की शिकायत नहीं है। बीएसपी प्रमुख के ट्वीट के बाद बीएसपी के विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने मायावती की बात को दरकिनार किया। 

असल में जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से वह पूर्व की भाजपा सरकार के कई फैसले बदल चुकी है। यहां तक राज्य में वंदे मातरम की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। लिहाजा अब कमलनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में चल रहे पाठ्यक्रमों से दीनदयाल उपाध्याय और जगदगुरू आदि शंकराचार्य के अध्याय हटाने का फैसला किया है। 

कांग्रेस कई राज्यों में विधायकों की बगावत से परेशान है। देश के सभी राज्यों में कांग्रेस के विधायक पाला बदल रहे हैं या फिर बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब कांग्रेस को कर्नाटक के साथ ही गुजरात में विधायकों द्वारा पाला बदलने की आशंका है लिहाजा उसने विधायकों को अशोक गहलोत सरकार की सुरक्षा में माउंट आबू पहुंचा दिया है। 

 राहुल ने इस मामले को विपक्ष द्वारा उठाने जाने पर कहा कि ये राजनैतिक मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने साफ किया कि दलित लड़की को न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य में इस घटना को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और सभी अशोक गहलोत सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। राहुल के साथ पीड़िता के परिवार वालों से मिलने वालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी थे।

प्रदेश में चल रहे गुर्जर आक्षण पर आज अशोक गहलोत सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आरक्षण के कारण राज्य के ज्यादातर जिले प्रभावित हुए हैं।

राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के युवाओ को पहली मार्च से बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा ने राजनैतिक गलियारों में चर्चाओ का दौर गर्म कर दिया है। दिलचस्प ये है कि बेरोजगारों को मंहगाई भत्ता महज दो साल ही मिलेगा। 

राजस्थान की गहलोत सरकार की मुश्किलें जल्द ही बढ़ने जा रही हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ राहत महसूस कर रहे गहलोत की अब अग्नि परीक्षा होने जा रही है।

राजस्थान की सरकार ने कांग्रेस की सरकार बनते ही एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं के नाम सार्वजनिक भवनों और योजनाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरु कर दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर पर आमजन को सरकारी सुविधाओं के केन्द्र के रुप में बने अटल सेवा केन्द्र का नाम फिर से राजीव सेवा केन्द्र किया जाएगा.