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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल के घाटी दौरे के बाद राज्य के नेताओं और अलगावादियों को लग रहा है कि जल्द ही केन्द्र सरकार राज्य के लिए बड़े फैसले कर सकती है। जिसके कारण इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और वह केन्द्र सरकार किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले सोचने की धमकी दे रहे हैं। 

शिव पुराण ज्ञान का भंडार है। इसमें मानव जीवन को सुधारने और उसे सुचारु रुप से चलाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आईए हम आपको शिव पुराण के मुताबिक बताते हैं कि मनुष्य को भगवान शिव पर अर्पित किए जाने वाली किस वस्तु से कैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। 

विश्व कप क्रिकेट के वक्त से ही पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के संन्यास पर अटकलबाजी का दौर जारी है। लेकिन उन्हें खुद टीम इंडिया के मैनेजमेन्ट ने रिटायरमेन्ट लेने से रोक दिया है। खबर है कि अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले धोनी संन्यास नहीं लेंगे। 
 

उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक काफी अरसे से मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर लगाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने तमाम चुनौतियों के बाद अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी ने यहां पर 63 सीटों पर जीत हासिल की है। लिहाजा पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी। हालांकि राज्य में तीन मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं और चौथा जल्द ही खाली हो जाएगा। 

राज्य के कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायक पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। फिलहाल इन विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और इन पर व्हिप का आदेश लागू न करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन आज नए घटनाक्रम में कुछ दिन पहले तक राज्य की कुमारस्वामी सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

क्राइम कंट्रोल को लेकर यूपी पुलिस ने बॉलीवुड का रास्ता चुन लिया है।  अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने को अमिताभ अभिनीत फिल्म कालिया के डायलॉग का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस कर रही है। 
 

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में एक बंद कमरे में एक तरफा सुनवाई के बाद जाधव को फांसी की सजा दी थी। पाकिस्तान का कहना है कि जाधव पाकिस्तान में जासूसी रहा है और वह आतंकवाद की घटनाओं में लिप्त है। हालांकि भारत द्वारा इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देने के बाद ये मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत में चला गया था।

आज सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर और बागी विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गयी है और ये फैसला कल सुबह तक के लिए सुरक्षित कर रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। 

असल में राज्य में लोकसभा का चुनाव प्रियंका के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। हालांकि पार्टी ने परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए मध्य प्रदेश के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया था। लेकिन प्रचार का जिम्मा केवल प्रियंका के ऊपर ही थी। यहां तक कि अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी महज अपने नामांकन के दौरान ही दिखे।

जिले के डीएम देवेंद्र और एसपी एमपी वर्मा ने बताया कि ये मामला शहर कोतवाली के राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) मैदान का था। डीएम का कहना है कि खेल के दौरान हुए विवाद के बाद मारपीट हो गई थी। जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को बल्ले से पीट दिया। जिसके बाद कुछ लोगों ने इस सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और मीडिया में ये प्रचारित कराया कि जय श्रीराम के उदघोष लगाने के लेकर उन्हें मारा गया। 

कर्नाटक में सभी 14 बागी विधायकों को आज विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होना होगा। इसके लिए कोर्ट ने शाम छह बजे तक का समय दिया है। अगर आज शाम को छह बजे विधायक स्पीकर को फिर से इस्तीफा देते हैं तो कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस ने अपराधियों की सूचना देने वाले मुखबिरों के लिए अनोखी योजना निकाली है। इसके लिए हजारों के ईनाम का प्रावधान रखा गया है। स्थानीय पुलिस इसके लिए बकायदा पोस्टर छपवाकर प्रचार कर रही है। 
 

लोकसभा चुनाव 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल करके आई मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सरकार किसानों को एक लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त कर्ज राशि देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की रकम भी बढ़ाई जा सकती है। 
 

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत है और ऐसे में उसे अपने प्रत्याशी को जीताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष ही लेंगे। फिलहाल इस मामले में अशोक गहलोत मनमोहन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इसके जरिए गहलोत ने मनमोहन सिंह की फिर से राज्यसभा में जाने की इच्छा टटोली।

पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की 17 अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य राजनैतिक दलों ने इसे योगी सरकार का चुनाव जीतने के लिए बड़ा स्टंट बताया था।