Govt.  

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अनिल अंबानी के दसॉल्ट एविएशन के सहयोगी बनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें रिलायंस की मदद की है, लेकिन यूपीए के समय जो 126 विमानों की खरीद हो रही थी, उस पर गौर किया जाए तो कांग्रेस को बिना किसी अनुभव वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस के ऑफसेट कांट्रेक्ट पर ऐतराज नहीं था। वहीं मुकेश अंबानी की कंपनी नौसेना के ठेकों पर काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस के दावे के उलट उसे 'मेक इन इंडिया' के तहत दसॉल्ट से छोटा सा ही ऑफसेट कांट्रेक्ट मिला है।

2013 में बंगलूरू में हुए एयर शो के दौरान दसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा था, 'हमारी रिलायंस कंपनी के साथ विशेष साझेदारी है। एक निजी कंपनी होने के नाते रिलायंस रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है और हम इस साझेदारी का समर्थन कर रहे हैं। हम भारत में रिलायंस के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम (जेवी) कंपनी बनाएंगे।'

राफेल विमान सौदे को लेकर भारत में सियासी संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राफेल सौदे का सच क्या है। आखिर मोदी सरकार का सबसे सस्ते विमान सौदे का दावा कितना मजबूत है। 'माय नेशन' दस्तावेजों के आधार पर सामने रख रहा है इस डील की हर बारीकी। आंकड़े खुद ही बता देंगे कितना किफायती है राफेल सौदा।

'माय नेशन' को भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारी द्वारा राफेल में भरी गई उड़ान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं। वायुसेना के उपप्रमुख एयर मार्शल रघुनाथ नांबियार की अगुवाई में एक भारतीय दल 36 विमानों के उत्पादन की प्रक्रिया को देखने गया हुआ है। 

सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, फ्रांस  ने 36 राफेल विमानों के लिए 11.36 बिलियन यूरो यानी 84,745 करोड़ रुपये की कीमत निर्धारित की थी। लेकिन  सरकार फ्रांस से दो साल लंबी वार्ता के इस सौदे को 7.89 बिलियन यूरो (59,262 करोड़) पर ले आई। 

इस सौदे में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ करार पर वार्ता करने वाले दल का प्रमुख बनाया था। 

वैष्णों देवी की चढ़ाई के लिए खच्चरों का सहारा लेने वाले लोगों को खच्चर मालिकों की मनमानी से बचाने की भी व्यवस्था की गई है। इन खच्चरों में एक चिप लगाई जाएगी ताकि इनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके।

मारे गए शख्स की पहचान तारिक अहमद मलिक के तौर पर हुई है। वह राज्य के वन विभाग में काम करता था। आतंकियों ने बृहस्पतिवार रात उसे घर के बाहर गोली मार दी। 

15 अगस्त को नाबालिग आरोपी ने एक चार साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया। सोमवार सुबह पुलिस ने चालान पेश किया और करीब 6 घंटे में फैसला भी सुना दिया गया।  

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने जांच में मदरसे में गड़बड़ियां मिलने की बात कही है। 15 अगस्त को राष्ट्रगान नहीं गाने दिए जाने के आरोप को भी सही पाया गया है।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का एक जैसा अवसर दिए जाने का फैसला। विदेशी विक्रेताओं से भी उन्हीं तकनीकी खूबियों की मांग की जाएगी, जिनकी स्वदेशी कंपनियों से की जाती है। दोनों के उपकरणों का परीक्षण भी एक जैसे हालात में होगा

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान बंगले पर पैसा पानी की तरह बहाया था। इसका खुलासा पीडब्लूडी की रिपोर्ट में हुआ है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बंगले में करोड़ों का अवैध निर्माण कराया।

वांछित आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत सरकार देश और विदेश में माल्या से जुड़ी सभी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। जांच एजेंसियों के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, माल्या के खिलाफ अंतिम कार्रवाई का ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं है।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश भर के गांवों में सौभाग्य विद्युतीकरण योजना का लाभ पाने वाले लोगों से संवाद किया था। इस कड़ी में पीएम मोदी ने यूपी के सीतापुर के रेउसा ब्लॉक के भरथ गांव के लोगों से भी बात की थी और योजना से उन्हें हुए लाभ की जानकारी ली थी। हालांकि मीडिया के एक धड़े ने कार्यक्रम से एक दिन पहले ही कुछ रिपोर्टरों को इस गांव में भेजा और पांच-छह कथित असंतुष्ट गांववालों के बात की। उनकी कोशिश यह साबित करने की थी कि गरीब गांववालों के घर में जबरन बिजली के कनेक्शन लगाए गए और फिर उन्हें अनापशनाप बिल भेज दिया गया। इनमें एक मामला एक लाख रुपये से ऊपर के बिल का भी था। हालांकि पूरी रिपोर्ट के दौरान यह नहीं बताया गया कि 10 दिन पहले ही गांव में कैंप लगाकर प्रत्येक ग्रामीण के बिल से जुड़ी समस्याएं दूर कर दी गईं थीं। ऐसे में अपने एजेंडे के तहत खबरें दिखा रहे समाचार चैनलों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? 

मालदीव के दक्षिण द्वीप अद्दू में गान एयरफील्ड और उत्तर में लामू में एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात हैं। इनका संचालन भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड करता है। पिछले महीने मालदीव ने भारत से इन हेलीकॉप्टरों को वापस लेने को कह दिया था