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असल में केंद्र सरकार ने आगामी 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थियेटर को फिर से खोलने का दिशा-निर्देश जारी किया था। वहीं राज्य सरकार ने मंगलवार को 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की एडवाइजरी जारी की है।

फिलहाल बाजार में सोना 50 हजार प्रति ग्राम से ज्यादा है और सरकार ने स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,051 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। ये मूल्य पिछले सप्ताह के आखिरी तीन कारोबारी दिनों में 999 शुद्धता वाले सोने के औसत बंद भाव के आधार पर 5,051 रुपये प्रति ग्राम है।

कोविद -19 का मुकाबला करने और वायरस के प्रसार का मानचित्रण करने के लिए, सरकार एक टेलीफोनिक feedback system शुरू कर रही है जिसमें नागरिकों को बीमारी के प्रसार की स्थिति और वास्तविक तस्वीर प्राप्त करने के लिए कॉल किया जाएगा।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद धन की कमी के कारण झारखंड में गैर-जरूरी योजनाएं बंद होने की संभावना है। इन योजनाओं के राज्य की पूर्व भाजपा सरकार ने शुरू किया था। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है और जल्द ही इसके लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा ताकि जनता जान सकें कि उनकी सरकार को पिछले शासन से किस तरह की आर्थिक स्थिति मिली।
 

आयुष मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एक एडवाइजरी जारी कर होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयों के इस्तेमाल किए जाने की बात कही है। इसमें लक्षणों के आधार पर दवाई देकर इस बीमारी की रोकथाम की जाएगी। अपनी एडवाइजरी में मंत्रालय ने इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी के इलाज के लिए होम्योपैथी दवाई आर्सेनिकम एल्बम 30 के एक कोर्स की सिफारिश की है। मंगलवार को होम्योपैथी केंद्रीय अनुसंधान अनुसंधान परिषद की 64 वीं बैठक के बाद इस दवा को प्रिस्क्राइब किया गया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तत्काल प्रतिक्रियाएं आने लगीं।

राज्य में मंगलवार को ही सात विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और नियमों के मुताबिक राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर  किया था।

वेस्टर्न एसेट मैनेजमेंट कंपनी नए नागरिकता कानून और कश्मीर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर तनाव के कारण भारत सरकार के बॉन्ड होल्डिंग्स को कम कर रही है। एशिया एक्स जापान के निवेश प्रबंधन के प्रमुख डेसमंड सून के अनुसार, लेग मेसन इंक का एक सहयोगी जिसने $ 453 बिलियन का निवेश किया है, अपने कुछ फंड को मलेशिया और चीन में लंबी अवधि के कर्ज के रूप में बदल रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक मंदी जैसे हालातों के लिए केन्द्र सरकार की नीतियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इसे वित्तीय कुप्रबंधन से पैदा हुआ संकट करार दिया है। 
 

मजदूर और उनसे संबंधित मुद्दों पर वामपंथी दल अपना एकाधिकार समझते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है। जिससे देश के सभी मजदूरों का हित सुरक्षित हो गया है। उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में एक समान हो गई है। यह मजदूरों के हित के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम है। 
 

केन्द्र सरकार डीजल पेट्रोल गाड़ियों को हटाने की योजना पर काम कर रही है। अब जल्दी ही सड़कों पर इलेक्ट्रोनिक गाड़ियों की बहार दिखेगी। सरकार ने इन गाड़ियों पर से टैक्स कम कर दिया है। 
 

कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। शायर डॉ. दुष्यंत कुमार की यह रचना बाराबंकी के एक प्राथमिक विद्यालय पर बिलकुल सटीक बैठ रही है। जहां बच्चे हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं और इन्हें तालीम देने के लिए शिक्षक भी हैं। अगर नहीं है तो वह जगह जहां यह बच्चे सुरक्षित होकर शिक्षा ले सकें। 
 

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल के विधायक छह महीने पहले पत्र लिखकर योगी सरकार को नरसंहार की आशंका जता दी थी। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी समय पर कार्रवाई की गई होती तो 10 ग्रामीणों की जान बचाई जा सकती थी। 
 

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए नरसंहार का मामला लगातार चर्चा में है। अब इसपर सियासत चालू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है कि इस दर्दनाक हत्याकांड के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जिसकी सरकार के समय में 1955 में ग्राम पंचायत की जमीन सोसायटी के नाम कर दी गई थी।  

रामपुर के सांसद आजम खान का नाम घोषित भू माफियाओं की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पिछले एक सप्ताह के अंदर उनपर 13 मुकदमे दायर किए गए थे। आजम खान के उपर लगभग 20 किसानों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन कब्जा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। 
 

पीएम नरेन्द्र मोदी के शासन काल में विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि इस दौरान रोजगार के अवसर कम हुए हैं। लेकिन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इस दौरान 3.81 लाख नए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।