Growth  

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 के साल में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। क्योंकि जीएसटी जैसे कर सुधारों का परिणाम सामने आने लगेगा। 
 

 प्रधानमंत्री  मोदी ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने, निवेश का माहौल बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए इन कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है।

बैंक ने कहा कि 2018 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.60 प्रतिशत रही। इस दर के गिरकर 2019 में 6.20 प्रतिशत, 2020 में 6.10 प्रतिशत और 2021 में 6 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है।
 

 स्वच्छ भारत हो या स्वच्छ गंगा मिशन। फिलहाल वाराणसी और कोलकाता के बीच गंगा नदी पर जहाजों के ठहराव की शुरुआत के साथ भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में आए बदलाव ने इसको लेकर वैश्विक रुचि जगी है और इसको अब प्रशंसा मिल रही है।

मोदी सरकार से पहले देश में दस साल तक मनमोहन सिंह सरकार रही. दस साल राजनीतिक स्थिरता दर्शाने के लिए कम समय नहीं था लेकिन मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी आलोचना इस बात पर हुई कि वह अहम फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं.

भारती एयरटेल ने सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन और वॉरबर्ज पिंकस के साथ मिलकर ‘महागठबंधन’ बनाने की पहल की है जिससे तीनों कंपनियां मिलकर अपने क्षेत्र में दिग्गज जियो को चुनौती दे सकें। 

जहां चीन की विकासदर की विकासदर नीचे की तरफ जा रही है. वहीं भारत की व्यवस्था मजबूत हो रही है. विभिन्न एजेंसियों की रेटिंग के बाद अब पीएम की अगुवाई में बनाई गयी पीएम एडवाइजरी काउंसिल का भी मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश की विकास दर सात फीसदी से साढ़े सात फीसदी के बीच रहेगी.

- आईएमएफ का अनुमान, चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत ही रहेगी। कच्चे तेल की कीमतों में कमी तथा मुद्रास्फीति का दबाव कम होने से होगा लाभ।

पूरे विश्वभर में अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था का डंका बनाने वाले चीन की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है. चीन की अर्थव्यवस्था पिछले 28 सालों के निचले स्तर पर आ गयी है. यह विकास दर अपने निम्न स्तर पर होने के कारण चीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. वहीं भारत की अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में सुधरी है.

भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली मुख्य अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मजबूत घरेलू मांग के कारण अगले साल चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.6 प्रतिशत रह सकता है। 

आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री ऑब्स्टफेल्ड ने कहा, भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई मूलभूत सुधार किए हैं। इनमें जीएसटी और इनसॉल्‍वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड शामिल हैं। लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए जो कुछ भी किया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। 

केंद्रीय बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर 2.7 से 3.2 प्रतिशत कर दिया है। 

नीति आयोग द्वारा जारी नये आंकड़े इस भ्रम को पूरी तरह झुठला देते हैं कि पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने आर्थिक विकास में बेहतर प्रदर्शन किया, आंकड़ों के अनुसार यूपीए के शासन काल में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर केवल 6.7% था।