High  

विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला मालदीव का सबसे बड़ा सम्मान है। अपने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर पीएम मोदी मालदीव जा रहे हैं। इसे भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

केन्द्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति के मसले पर फिर से टकराव बढ़ सकता है। दरअसल सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की है। 

दिल्ली हाईकोर्ट को शिकायत मिली थी कि राजधानी के अस्पतालों में दवाओं तथा दूसरी चीजों की सप्लाई में भारी घोटाला किया जा रहा है। जिसकी जांच के लिए अदालत ने 8 सदस्यों वाली एक टीम का गठन कर दिया है। 
 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पॉलिसी बाजार को 5 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष तथा 5 लाख रुपये दिल्ली लीगल एड सर्विस अथॉरिटी के पास जमा करने को कहा है।

उच्च प्राथमिक स्कूलों में 32 हजार 22 अंशकालिक अनुदेशकों और प्राथमिक स्कूलों में उर्दू विषय सहित चार हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू नही हो सकी है। जब 12 हजार 460 और 16 हजार 448 सहायक अध्यापक भर्ती के खाली पदों को भरने का मामला है। 

सियाचिन ग्लेशियर दौरे में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी होंगे साथ। उत्तरी कमान के अधिकारियों के साथ मिलकर करेंगे रक्षा तैयारियों की समीक्षा। जवानों का हौसला भी बढ़ाएंगे। 

इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की इफ्तार पार्टी में आए मेहमानों से बदसलूकी, अंदर जाने से रोका, कइयों की गाड़ियां भी उठवाईं।

वाणिज्य मंत्रालय ने इंटेलिजेन्स ब्यूरो को लगभग दो दर्जन लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया है। इन लोगों के नाम इमिग्रेशन विभाग के पास भी भेजने के लिए कहा गया है। जिससे कि यह लोग देश छोड़कर भाग नही पाएं। 

समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने गृह मंत्रालय और लॉ कमीशन को नोटिस जारी किया है। जिसका जवाब 4 सप्ताह के अंदर देना है। 

याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47A  शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। 

ईडी ने दावा किया कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहते हैं। ईडी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि वह सबूतों को भी प्रभावित कर सकते है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत ने 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी। 

श्रीलंका में सिलसिलेवार बम धमाके के बाद से ही केरल हाई अलर्ट पर है। एनआईए की जांच में भी यह खुलासा हुआ है कि आईएस के आतंकवादी तटीय राज्य में हमलों की साजिश रच रहे हैं।

अगस्ता वेस्टलैण्ड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में गिरफ्तार गौतम खेतान के खिलाफ चल रहा मामला कालाधन रखने वालों के मामले में उदाहरण बन सकता है। दरअसल खेतान ने अपने खिलाफ चल रहे मामले का यह कहकर विरोध किया था कि उसकी गिरफ्तारी के समय कानून अस्तित्व में आया ही नहीं था। उसे हाईकोर्ट से इस तर्क के आधार पर राहत मिल भी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधार मानने से इनकार कर दिया। 

एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तानी रुपये में करीब 20 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को छह अरब डॉलर का राहत पैकेज देने पर सहमति जताई है। हालांकि इस पर अंतिम मोहर आईएमएफ के मुख्य कार्यालय में ही लगेगी। लेकिन इससे पहले ही वहां मंहगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है। जबकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज मिलने के बाद महंगाई में तेजी से इजाफा होगा। 

लाख कोशिश के बावजूद लोगो को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। ना ही लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आ रही है। इसको लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने चिंता जाहिर की है।