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आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने आम जनता को राहत दी है। मोदी सरकार बजट में आम जनता को टैक्स में बड़ी राहत दी थी। 

पाकिस्तान से तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस लेने के बाद अब आयात होने वाले सामान पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया गया है। कुछ सामान पर व्यापार प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी। 

तीन राज्यों में मिली जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने फिर से धार्मिक कार्ड को खेलने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस धार्मिक मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में और ज्यादा आक्रामक होने जा रही है, ताकि हिंदू वोटरों को फिर से लुभाया जा सके। 

देशभर में पेट्रोल की कीमतें लगातार पांचवें दिन बढ़ी हैं और पिछले फिर 70 रपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गयी हैं वहीं डीजलों की कीमतों में भी लगातार उछाल आ रहा है. डीजल की कीमतें भी 64 रुपए के पार हो गई है. इसके पीछे पेट्रोलियम कंपनियां तर्क दे रही हैं कि सरकारी कंपनियों का लागत बढ़ने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों मे इजाफा हो रहा है

केन्द्र सरकार ने आखिरकार अपना चुनावी दांव चल दिया है. केन्द्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण में दस फीसदी का कोटा तय कर करने का फैसला किया है. आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को केन्द्र सरकार इसके संसद में पारित करने के लिए पेश करेगी. 

मोदी सरकार जल्द ही नौकरीपेशा लोगों को नए साल का तोहफा दे सकती है। सरकार ये फैसला आने वाले दिनों में लेगी, जिससे नौकरीपेशा लोगों को आर्थिक तौर पर लाभ मिलेगा। 

मानव संसाधन सेवा प्रदान करने वाली रैंडस्टैड इंडिया के प्रमुख पॉल ड्यूपुइस ने कहा कि सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियुक्तियों में उत्साह का माहौल रहेगा। अन्य विशेषज्ञों का भी अनुमान लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।

अगर आप नए साल में दिल्ली में नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अपने बजट को थोड़ा बढ़ाकर कर चलें। क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वन टाइम पार्किंग चार्ज को बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ नया पार्किंग चार्ज अगले साल एक जनवरी से लागू होगा। पार्किंग शुल्क 6 से 75 हजार तक बढ़ा है।

जिन एसपीओ को जम्मू-कश्मीर पुलिस में शामिल हुए 5 वर्ष से कम समय हुआ है, उन्हें मासिक 6000 रुपये, जिन्हें 5 वर्ष से ज्यादा समय हुआ है उन्हें 9000 रुपये और जो 15 साल पूरे कर चुके हैं उन्हें 12000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यह निर्णय लागू हो गया है।