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तकरीबन डेढ़ साल बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तराखंड में नौकरशाही का हाल कुछ ऐसा ही है जो बीस साल पहले हुआ करता था।  सरकार चाहे किसी भी आए, लेकिन सरकार नौकरशाह ही चलाते थे। लिहाजा सीएम रावत अच्छी तरह से जानते हैं कि विपक्षी दल दागदार नौकरशाही को मुद्दा बना सकते हैं। लिहाजा राज्य के विवादित अफसरों को जोर का झटका धीरे से देने की कोशिश कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक कोल्लम के उप-कलेक्टर अनुपम मिश्रा की हाल ही में शादी हुई थी और हनीमून में मलेशिया और सिंगापुर गए थे। लेकिन कोरोनोवायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उन्हें अपने घर में ही रहने की सलाह दी गई थी। लेकिन मिश्रा केरल से अपने घर कानपुर चले आए और इसकी जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी।  

हालांकि राज्य की कांग्रेस सरकार का दावा है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की छवि को खराब करने के लिए आयकर विभाग की मदद ले रहा है। क्योंकि आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक उपसचिव के कार्यालय और घर पर छापे मारे हैं। जिसको लेकर इस मामले ने राजनैतिक रंग ले लिया है।

पिछले साल ही सीबीआई ने अवैध हथियार लाइसेंस जारी करने के लिए  राज्य के कई अफसरों के खिलाफ जांच शुरू की थी।  राज्य में फर्जी लाइसेंस का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। जिसमें विभिन्न राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर से लाइसेंस जारी किए गए। इन अफसरों को लाइसेंस जारी करने के ऐवज में मोटी रकम मिलती थी।

भास्कर खुल्बे पश्चिम बंगाल कैडर के रिटायर अफसर हैं और करीबी चार  साल तक प्रधानमंत्री कार्यालय में वह सचिव और एडिशनल सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। पिछले साल इस बात की चर्चा थी कि रिटायरमेंट के बाद खुल्बे की नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में हो सकती है। वह प्रधानमंत्री के अवर प्रधान सचिव के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे।

कांग्रेस नेता राजेश टंडन के खिलाफ अलग-अलग थानों में चार महिला आईएएस अफसरों ने शिकायत दर्ज कराई है।  महिला अफसरों ने टंडन की पोस्ट को सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति शर्मनाक और अशोभनीय बताया है। अजमेर में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप को चार महिला आईएएस अधिकारियों ने राजेश टंडन को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक अश्लील वीडियो का हवाला दिया है और इसे अजमेर में महिला अधिकारियों से जोड़ा है।

राज्य सरकार ने साफ किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश के बाद नए नियमों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।  गौरतलब है कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार बनने के बाद इस तरह के फैसले लिए गए थे।

नए साल में यूपी में 28 अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। आज इसके लिए डीपीसी होनी है। जिसकी अध्यक्षता मुख्यसचिव करेंगे और इसमें प्रमुख नियुक्ति भी होंगे। आज होने वाली डीपीसी में राज्य के तीन बैच के आईएएस अफसर शामिल हैं। आज डीपीसी में 1995 बैच के अफसरों को प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोशन के लिए मुहर लगेगी वहीं 2004 बैच के अफसरों को सचिव पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। 

केंद्रीय विदेश मंत्रालय में सुरक्षा ब्यूरो निदेशक के पद पर तैनात सीआईएसएफ कमांडेंट रंजन प्रताप सिंह और अलीगढ़ के उसके वकील दोस्त नीरज चौहान को एक आईएएस अधिकारी के पति की कार में कथित तौर पर मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

असल में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सचिव नृपेंद्र मिश्रा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कार्यमुक्त हो जाएंगे। लिहाजा इस  पद पर किसी अफसर को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि चर्चा है कि अभी तक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम देख रहे पीएम मिश्रा को प्रमोट कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि स्वास्थ्य कारणों से पीके मिश्रा भी रिटायरमेंट चाहते हैं।

असल उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रहे नृपेन्द्र मिश्रा ने पीएम मोदी से कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया गया है। लिहाजा चर्चा है कि मिश्रा के प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए उन्हें दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 

अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि लिपि सिंह बिहार के राज्यसभा सांसद और बाहुबली ललन सिंह के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रही हैं। लिपि सिंह 2016 बैच की आईपीएस अफसर हैं और दबंग अफसरों में मानी जाती है। उन्हें बिहार में लेडी सिंघम कहा जाता है। जिस अनंत सिंह के नाम से पूरा बिहार कांपता है उसमें लिपि सिंह ने पुलिस की फाइलों में भगोड़ा घोषित कर दिया।

मौजूदा कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा इस महीने की 30 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। सिन्हा को केन्द्र सरकार ने दो बार सेवा विस्तार दिया है। पिछले दिनों ही उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। लेकिन अब केन्द्र सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार फिर से नहीं दिया है।

कश्मीरी नेता और पूर्व आईएएस शाह फै़सल आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से वह इस्तांबुल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों को उन्हें हिरासत में लिया। शाह फैसल को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि फै़सल इस्तांबुल जाने वाले थे। 

 उत्तर प्रदेश के पांच आईएएस अफसरों पर खनन घोटाले के मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। वहीं अब ईडी भी इन अफसरों की आय की जांच कर रहा है। क्योंकि ईडी को लगता है कि इन लोगों के पास अवैध तरीके पैसा पहुंचा है। लिहाजा इन अफसरों से ईडी ने पूरे दस का आय का ब्योरा, आयकर दाखिल और विभिन्न स्रोतों से अर्जित किए गए धन के बारे में भी जानकारी मांगी है।