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 डोवल के कश्मीर दौरे के बाद कश्मीर के नेताओं और अलगाववादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनैतिक दल गठित करने वाले वहां के पूर्व आईएएस अफसर और जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) के अध्यक्ष शाह फैसल को चिंता होने लगी है।

शीला दीक्षित का निधन 81 साल की उम्र में हुआ। उनका राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा रहा। वह अपने दिवंगत ससुर उमाकांत दीक्षित की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आगे आई थीं। जो अपने बेटे और शीला दीक्षित के पति विनोद दीक्षित की मौत के बाद टूट गए थे। शीला के पति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। एक नजर डालते हैं स्व. शीला दीक्षित की राजनीतिक जीवन यात्रा पर-
 

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पांच आईएएस अफसरों के आवास और प्रतिष्ठानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। जहां काफी नगदी भी मिली थी। आईएएस अफसर अभय के आवास पर तो 40 लाख की नगदी मिली थी। इसके बाद इन अफसरों को राज्य सरकार ने वेटिंग में डाल दिया था। इन अफसरों में बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय समेत पांच आईएएस अफसर शामिल थे।

राज्य में सीबीआई ने राज्य में हुए खनन घोटाले में सात आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये घोटाले राज्य में समाजवादी पार्टी के दौरान हुए थे और उस वक्त खनन विभाग अखिलेश यादव के पास ही था। हालांकि बाद में इस विभाग को गायत्री प्रजापति को दे दिया था। वहीं बीएसपी सरकार में राज्य सरकार ने चीनी निगम की चीनी मिलों को निजी क्षेत्र को बहुत कम दामों में बेच दिया था। जिसकी आंच अब मायावती के करीबी माने जाने वाले आईएएस अफसर नेतराम और चीनी निगम के प्रबंध निदेशक विनय प्रिय दुबे तक पहुंच गयी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें खनन घोटाला मामले में फंसे बुलंदशहर के डीएम अभय सिंह भी शामिल हैं। उनके घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। 
 

खनन घोटाले में एक और आईएएस अफसर अभय सिंह पर शिकंजा कसा है। सीबीआई की टीम ने बुधवार सुबह बुलंदशहर में डीएम अभय सिंह के आवास पर पहुंची। सीबीआई के अधिकारियों ने आवास के अंदर डीएम से पूछताछ भी की।

जम्मू-कश्मीर में नई पार्टी बनाने वाले आईएएस के टॉपर रहे शाह फैसल के ट्वीट का शहीद मेजर अक्षय गिरीश की मां ने दिया जवाब। कहा, जन्मदिन की शुभकामनाएं लेकिन फैला सकते हो तो अमन और देशभक्ति फैलाओ। 

 कैबिनेट सेक्रेटरी की दौड़ में 1982 बैच के तीन आईएएस राजीव गौबा, अरूणा सुंदरराजन और अविनाश कुमार श्रीवास्तव का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इस बैच के आधा दर्जन आईएएस अभी केन्द्र सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूपी कैडर के अविनाश कुमार श्रीवास्तव के पास अन्य आईएएस अफसरों की तुलना में रिटायर होने में सबसे ज्यादा समय है। श्रीवास्तव अगले साल जनवरी में रिटायर होंगे।

लोकसभा चुनाव के पहले से ही आजम खान और जिला प्रशासन के बीच चली तनातनी चल रही है। गौरतलब है कि एसपी सरकार में आजम खान ने रामपुर को मुख्यमंत्री के तौर पर चलाया। यहां पर उनकी इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं होता था। उस दौरान उनकी चोरी हुई भैंसों की जिला पुलिस द्वारा खोजबीन की खबर मीडिया की सुर्खियां बनी थी। आजम खान ने उस दौर में जो चाहा वह रामपुर में किया। लेकिन प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद उनकी रामपुर में हनक कम हो गयी।

हबीबुल्ला को कांग्रेस का सबसे करीबी नौकरशाह माना जाता है। जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस हबीबुल्ला यूपीए की सरकार के दौरान कई सरकारी विभागों में अहम पदों पर रहे और बाद में कांग्रेस सरकार ने उन्हें देश के पहले केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। जब देश में राजीव गांधी और उनके परिवार द्वारा नौसेना के युद्धपोतों के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर विवाद गर्माया है तो उनके तथ्य काफी अहम हो गए हैं।

रामपुर से समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा प्रत्याशी आजम खां ने एक बड़ा असंसदीय बयान दिया है। आजम खा ने कहा कि वह चुनाव के बाद आईएएस अफसरों से जूते साफ कराएंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि आजम खान ने इस तरह के बयान दिए हैं। 

हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू और अंसार गजवत उल हिंद के जाकिर मूसा का ऑडियो टेप वायरल।

आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि 27 टीमों ने अल सुबह छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। सूत्रों के अनुसार, छापे के दौरान जिन लोगों से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन्हें जल्द ही आयकर विभाग पूछताछ के लिए बुला सकता है। 

बसपा अध्यक्ष मायावती के बेहद करीबी रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव नेतराम के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी हुई। अधिकारियों ने नेतराम के छिकानों पर दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में एक साथ छापा मारा। यह अधिकारी चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 64(चौंसठ) आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें 22(बाईस) जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं।