Jammu And Kashmir  

जम्मू कश्मीर के विभाजन और धारा 370 हटाए जाने के बाद से सीमा पर दुश्मन देश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिसे देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट पर है। नार्थ आर्मी कमांडर  नेअपने सैनिकों को लगातार चौकस रहने का आदेश दिया है। 
 

जम्मू कश्मीर के विभाजन और धारा 370 हटाने के मामले में भले ही बिहार में सत्तासीन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाईटेड ने संसद में भाजपा का विरोध किया हो। लेकिन अब जेडीयू में इस मसले पर फूट पड़ गई है। इस मामले में अपनी पार्टी के रुख से कई जेडीयू नेता संतुष्ट नहीं हैं। 
 

जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव के बाद पाकिस्तान की रात की नींद हराम हो गई है। वह लगातार भारत के खिलाफ साजिशें करने में जुटा हुआ है। मंगल और बुधवार की रात जम्मू  में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारी हलचल देखी गई। 
 

जम्मू कश्मीर में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए 100 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं आई है। लेकिन यह लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और राजनेता हैं। 
 

चीन ने लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने का विरोध किया है। उसने लद्दाख इलाके को चीनी क्षेत्र करार दिया है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा जवाब देते हुए इस मुद्दे को आंतरिक मामला बताते हुए चीन को संयम बरतने की सलाह दी है। 
 

सोमवार को केन्द्र सरकार ने राज्यसभा में इस बिल को पारित करा लिया है। कांग्रेस और कुछ दलों को छोड़कर ज्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया। जिसके कारण ये सदन में भारी मतों से पारित हो गया। आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। जहां बहुमत होने के कारण ये आसानी से पास हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए राज्य पुनगर्ठन बिल के जरिए राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और इन दोनों हिस्सों को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया जाएगा।

धारा 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों की आशंका बढ़ गई है। किसी भी बुरी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कमान खुद अपने हाथों में रखने का फैसला किया है। वह कश्मीर की तरफ रवाना हो चुके हैं। 
 

धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी अपने पहले के रुख से बिल्कुल उलट रुख दिखाया है। आईए जानते हैं कि केन्द्र सरकार के इस कदम पर किसका क्या मानना है। 
 

जैसे ही जम्मू कश्मीर पर सरकार का फैसला आया। मीमस्तान के जादूगरों ने मजाक की बौछार कर दी। उन्होंने कई तरह के मीम रिलीज किए। जिसमें केन्द्र सरकार के इस फैसले की तारीफ तो थी ही, विरोधियोंं की जमकर खिल्ली उड़ाई गई थी। 

आर्टिकल 35-ए आजादी मिलने के सात साल बाद यानी साल 1954 में अस्तित्व में आया था। यह एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था।  इस अनुच्छेद 35-ए को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। बल्कि इसे शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 1952 के दिल्ली समझौता के बाद 1954 में को संविधान में जोड़ा गया। 35ए के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू-कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से अब यह विवादास्पद प्रावधान इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 
 

जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाईयां करने में जुटी हुई है। जिससे वहां के राजनीतिक दल आशंकित हैं। वह इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जबरदस्त याद सता रही है। 
 

जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और राज्य से बाहरी लोगों को राज्य छोड़ने का अल्टिमेटम दे दिया गया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा भी तय तिथि से पहले ही खत्म कर दी गयी है और तीर्थ यात्रियों को भी कैंप खाली कर राज्य छोडने को कह दिया गया है। वहीं पिछले महीने ही अमित शाह कश्मीर के दौरे पर गए थे। 

सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के मुताबिक शोपियां जिले के पांडुन्सन इलाके में सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इस इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने टीम बनाकर इस इलाके को घेर लिया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने देर रात को तलाशी अभियान की शुरूआत कर दी।

सुरक्षाबलों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि जिले के बधरहामा इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षाबलों ने टीम बनाकर इस इलाके की घेराबंदी की और उसके बाद तलाशी अभियान को शुरू किया। रात होने के कारण सुरक्षा बलों को कई तरह की दिक्कतों को सामना करना पड़ा था।

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह विनाश करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने एक बेहद खास अधिकारी की नियुक्ति की है। फारुक खान नाम के इस रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को राज्यपाल का सलाहकार बनाकर भेजा गया है। विधानसभा भंग रहने की स्थिति में यह पद घाटी के लिए बेहद अहम हो जाता है।