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वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के तहत प्रस्तावित बदलावों से वक्फ बोर्ड को कमजोर करने के आरोपों के बीच राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इसे अवैध मानता है, जबकि सरकार इसे आवश्यक सुधार बता रही है। 

सरकार ने राहुल के दावे को खारिज करने के लिए शनिवार को शीर्ष अदालत में एक सुधार याचिका दायर की है। इसमें अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जनहित में यह जरूरी है कि इसमें सुधार किया जाए। 

बसपा प्रमुख मायावती के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को झटका देते हुए जेपीसी की जांच की मांग को खारिज किया है। अखिलेश का कहना है कि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कांफ्रेंस ने भी कोर्ट के फैसले के बाद तीखे तंज कसे थे।

कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है और इसकी जांच जेपीसी से कराई जानी चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह सीएजी और एजी को इसके लिए तलब करेंगे।