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कई एनजीओ ईडी की जांच के दायरे में हैं। इनका हाफिद सईद से संबंध होने का संदेह है। ऐसी आशंका है कि ये एनजीओ टेरर नेटवर्क के लिए पैसे की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। 

 जमात-उद-दावा प्रमुख और दुनिया के मोस्ट वांटेट आतंकियों में शामिल हाफिज सईद ने खुद को संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध व्यवस्था से हटाने की अपील की थी।

संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद सिर्फ एक समीक्षा याचिका बची है। इसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर किया है। 

14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमले के बाद आतंकी समूहों पर लगाम लगाने का वैश्विक दबाव बढ़ने के बीच पाकिस्तान सरकार ने 21 फरवरी को जेयूडी और एफआईएफ को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया था।

आलोकनाथ को लेकर ताज़ा खबर आई है कि वह सेक्सुअल हैरेसमेंट पर बनी फिल्म में जज की भूमिका में दिखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न हाई कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। 

पुलवामा हमले पर विवादित बयान देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर लगातार अपील की जा रही थी कि वह कपिल शर्मा के शो ‘द कपिल शर्मा’ से बाहर कर देने चाहिए। अब जब शो से सिद्धू को बाहर कर दिया गया है तो अब शो में नई जज आ गई हैं।

सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस एन वी रमन्ना ने भी खुद को अलग कर लिया।  अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नई बेंच का गठन करेंगे।

कंबर-शाहददकोट निवासी सुमन कुमारी अपने पैतृक जिले में ही जज के तौर पर सेवाएं देंगी। उन्होंने हैदराबाद से एलएलबी और कराची की सैयद जुल्फिकार अली भुट्टो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से कानून में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है।

सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करने वालो के लिए अच्छी खबर है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। 

कॉलेजियम के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. कौल और दिल्ली हाइकोर्ट के पूर्व जस्टिस कैलाश गंभीर ने आपत्ति जाहिर की है। न्यायमूर्ति कौल ने कॉलेजियम द्वारा दो हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश पर यू टर्न लेने और उनकी जगह अन्य दो जजो को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने पर आपत्ति जताई है। 

रामंदिर बाबरी मस्जिद मामले में आज से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अगली तारीख तक टल गयी है। इस मामले में बनाई गयी पीठ के जज ललित द्वारा खुद को इस मामले से अलग करने के बाद इसकी सुनवाई अब 29 जनवरी के लिए टल गयी है.

अयोध्या में राम जन्म भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज से इस मामले की सुनवाई करेगी. राजनीतिक रूप से संवेदनशील इसकी सुनवाई पर पूरे देश की नजर लगी हुई है. यह पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी.

राम मंदिर मामले में तेजी से सुनवाई के लिए पांच जजों की संवैधानिक पीठ गठित कर दी गई है। इस मामले की सुनवाई दस जनवरी से शुरु हो जाएगी। 

 शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जज जस्टिस के टी थॉमस ने कहा कि अगर कोई पूछता है कि देश के लोग सुरक्षित क्यों हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां संविधान है, लोकतंत्र है, सेना है और किस्मत से आरएसएस है।