Kashmiris  

राज्य में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये युवा देश की सेना के हिस्से बने हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर लाइट इंफ़ेन्ट्री रेजीमेंट की शुरूआत 1947 में हुई थी जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारत में हमला किया था और उस वक्त घुसपैठियों को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था और यह रेजीमेंट 1972 में भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनी थी।

फिलहाल सोमवार के ईद केंद्र सरकार के लिए बड़ी परीक्षा है। हालांकि शुक्रवार को सब कुछ शांति के साथ निकल गया है। लेकिन सोमवार के बाद 14 अगस्त और 15 अगस्त सभी के लिए असल परीक्षा है। इस बार भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर की सभी पंचायतों तिरंगा फहराने का आदेश दिया है। कश्मीर में शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित जिले हैं।

जम्मू-कश्मीर में लोकसभा की दो सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान हुआ। मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बांदीपोरा में मतदाता गुलाम मोहम्मद ने कहा कि इस बार हम ऐसे प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं जो संसद में हमारे मुद्दे उठाए। हम राज्य में एकता चाहते हैं। ज्यादा मतदाताओं का कहना है कि वह विकास और शांति के लिए वोट कर रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामुला और उरी में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया।  सुंबल, सोनवारी, बांदीपोरा में लोग अच्छी संख्या में वोट करने के लिए निकले। 

हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू और अंसार गजवत उल हिंद के जाकिर मूसा का ऑडियो टेप वायरल।

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।