Kejriwal Government  

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने CM महिला सम्मान स्कीम को लागू करने की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक एज की महिलाओं को 1,000 रुपये की आर्थिक मदद करना है।

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने कर्मचारियों को दीवाली बोनस (Delhi Govt Workers Diwali Bonus) देने का ऐलान किया है। यह बोनस ग्रुप B (Non Gazetted) और ग्रुप C कर्मियों को मिलेगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले से लगभग 80,000 कर्मचारियों को फायदा होगा।

असल में ज्यादातर वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिकल वाहनों के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं  और देश में प्रदूषण को  देखते हुए इन वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों को बाजार में उतार  दिया है।

असल में राज्य की सत्ताधारी अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए कई तरह की छूट दे दी है। जिसके बाद राज्य में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने राज्य में साप्ताहिक बाजार को भी शुरू कर दिया है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 3609 नए मरीज सामने आए हैं और वहीं इस दौरान 19 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है।  राज्य में नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,97,135 पहुंच गई है। 

दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और  4 जुलाई को 2505 केस दर्ज किए गए थे जबकि  5 जुलाई को 2244 कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन एक बार कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद राज्य में मामलों में इजाफा हुआ है। 

 फिलहाल दिल्ली के लिए राहत की खबर आई है और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के महज 2033 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना संक्रमण से उबरने वालों की संख्या 3982 है।

राजधानी दिल्ली में जल्द ही शराब के दाम कम होने के आसार है। क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 70 फीसदी कोरोना सेस को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि राज्य सरकार ने ये साफ नहीं किया है कि राज्य में शराब की कीमतें कब से कम होंगी। क्योंकि अभी तक राज्य सरकार ने इसके लिए औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए रियायतों की झड़ी लगा दी है। सरकार ने ऑटो की फिटनेस फीस माफ कर दी है। इसके पहले मीटर अपग्रेड करने के बाद सड़क जांच खत्म कर दी गई थी और उसकी फीस में साठ फीसदी की कमी की गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र सरकार के पास रहेगा, जांच कमीशन गठित करने का अधिकार केंद्र के पास रहेगा।