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यूपी सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार ने लोगों के पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए और दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के बावजूद प्रवासी लोगों को दिल्ली में भोजन और दूध भी उपलब्ध नहीं कराया गया। दिल्ली से हजारों की संख्या प्रवासी मजदूर और कामगार दिल्ली यूपी बार्डर पर पहुंच रहे हैं ताकि वह अपने अपने घरों को पहुंच सके। लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन है और यातायात सेवाएं ठप हैं। 

असल में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद डेबी अब्राहम्स को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध  करना  और इसके खिलाफ लगातार बयानबाजी करना महंगा पड़ गया है। क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए डेबी का वीजा रद्द कर दिया था।

इस बार ब्रिटेन की संसद में 15 भारतीय मूल के सांसद पहुंचे हैं। जबकि पिछली बार एक दर्जन सांसद विभिन्न राजनैतिक दलों से संसद पहुंचे थे। हालांकि इस बार संसद में पहुंचने वाले ज्यादातर सांसद कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। लेकिन लेबर पार्टी के भारतीय मूल के तीन सांसद भी संसद में पहुंचे है। 

रेड लेबल चाय का एक और विज्ञापन एक बार चर्चा में है। गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलीज किया गया 2.19 मिनट के इस विज्ञापन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और पूरा सोशल मीडिया रेड लेबल के बहिष्कार के ऐलान से गूंजने लगा है। लेकिन इससे रेड लेबल बनाने वालों का मकसद पूरा हो रहा है। क्योंकि उनका उद्देश्य ही विवादित विज्ञापन जारी करके अपने प्रोडक्ट को चर्चा में लाना था। 
 

मजदूर और उनसे संबंधित मुद्दों पर वामपंथी दल अपना एकाधिकार समझते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है। जिससे देश के सभी मजदूरों का हित सुरक्षित हो गया है। उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में एक समान हो गई है। यह मजदूरों के हित के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम है। 
 

 प्रधानमंत्री  मोदी ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने, निवेश का माहौल बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए इन कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है।

महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, लोग जाग रहे तो वो सीट छोड़कर भाग रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी के अलावा केरल की अल्पसंख्यक बहुल वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर कसा तंज। 

26 मार्च को आजमगढ़ में हुई थी 14 साल के सचिन यादव की हत्या। पिता के दोस्त ने ही पैसों के लिए अपहरण के बाद पोल खुलने के डर से कर दिया था मर्डर। 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अस्थायी मजदूरों की सेवाओं को नियमित कर दिया था और लेबर लॉ के तहत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों वाला फायदा देने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बदल दिया। 

प्रशासन ने प्राईवेट क्लीनिक संचालको पर छापेमार कार्यवाही की है। जिससे नर्सिंग होम और लैब संचालकों में हडकंप मच गया। वह सभी अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग खड़े हुए।

चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के जागरुकता कार्यक्रम चला रहा है। उसने 1950 नंबर की हेल्पलाइन भी शुरू की है। सभी मतदाता एक बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। 

नए वित्तीय सत्र से नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नए साल से नौकरी छोड़ने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। एक अप्रैल से नौकरी बदलने वालों का पीएफ एकाउंट खुद ही ट्रांसफर हो जाएगा। 

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और कंपनी बंद करने की मंजूरी देने वाले कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद अब निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों का कंपनी द्वारा नौकरी से हटाए जाने वाला डर खत्म हो जाएगा।