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असल में नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग के मुताबिक चीन  ने सीमा पर दस जगहों पर 36 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर उसे तिब्बत में मिला लिया है। विभाग ने संसद में इसके लिए  2017 में जारी दस्तावेजों को पेश कर सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और इससे एक बात साफ हो गई है कि ओली सरकार चीन के लिए देश के हितों की अनदेखी कर रही है।

नेपाली कांग्रेस के सांसद देवेंद्र राज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल और संजय कुमार गौतम ने एक संकल्प प्रस्ताव दायर किया है और इसने सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। क्योंकि नेपाली सरकार चीन के गोद में बैठ गई है और नेपाल की  जमीन पर कब्जे के बाद भी ओली सरकार चीन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रही है।

फिलहाल नेपाल चीन की साजिश का शिकार हो गया है।  चीन ने भारत के खिलाफ नेपाल को आगे कर दिया है। जिसके जरिए वह अपने एजेंडे को चल रहा है।  वहीं  अब नेपाल भी अपने फायदे के लिए चीन की हां  में हां मिला रहा है। फिलहाल नेपाल भी चीन के गिरफ्त में आ गया है।

हालांकि राजनीति के जानकारों का कहना है कि प्रियंका को बस विवाद के जरिए फायदा मिल सकता है। क्योंकि प्रियंका ने यूपी सरकार को बस मुहैया कराने का वादा किया था और उसे पूरा किया।  हालांकि इस मुद्दे पर विवाद हो सकता है। लेकिन प्रियंका को बस विवाद के जरिए मीडिया माइलेज मिला है और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो मुद्दों की तलाश में था इस मुद्दे के जरिए उसमें उत्साह आया है।

 इस पत्र में कहा गया है कि दिल्ली वख्फ बोर्ड कोविड-19 लॉक डाउन की आड़ में बार-बार दिल्ली के इस प्रतिष्ठित इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क पर अवैध कब्जा करने के नए नए हथकंडे अपना रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शवों को जलाए जाने के स्थान पर उन्हें दफनाने हेतू इस पार्क को कब्रिस्तान बता कर पार्क में आने वाले हजारों स्थानीय नागरिकों व सैलानियों धमकाया जा रहा है। 

सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश कांग्रेस इकाई में एक विद्रोह शुरू हो गया और सिंधिया के 22 विधायक ने राज्य की कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।  सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। 

बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा था कि वह अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन एक कट्टरपंथी धड़े का कहना है कि बोर्ड को जमीन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज मस्जिद बनाने के लिए कभी भी जमीन खरीद सकता है।  हालांकि फारूकी ने कहा बोर्ड की बैठक सरकार द्वारा जमीन के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करेगी।

सपा सांसद आजम खां किसी दौर में रामपुर में किसी सुल्तान से कम नहीं थे। रामपुर में उनके आदेश पर कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज आजम खान का  ड्रीम प्रोजेक्ट मुश्किल में है और आजम खान उसे बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। असल में आजम खान ने रामपुर में जौहर ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट को उन्होंने चैरिटी ट्रस्ट के जरिए पंजीकरण कराया और इसकी आड़ में उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय की नींव रखी। 

हाल ही में राज्य की कमलनाथ सरकार ने रात 10 बजे से सुबह  6 बजे लाउडस्पीकर को बंद करने का आदेश दिया था। इसेक पीछे राज्य सरकार के तर्क थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के लिए आदेश दिए हैं। जिसके तहत कार्यवारी की गई है। वहीं राज्य की विपक्षी दल भाजपा का कहना था कि मंदिरों में  पूजा छह बजे से पहले होती है।

प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी क्षेत्र में भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच शुरू कर दी है। इसमें जो बात अभी तक सामने आई है। उसमें जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं थे और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं। उन्होंने दो हजार करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है। अभी तक जो जानकारी सामने आयी है उसके मुताबिक राशन कार्ड धारकों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों ने 2014-15 के दौरान 2000 करोड़ रुपये से अधिक की 700 एकड़ जमीन खरीदी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में उतरे योगी ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनावी प्रचार को शुरू किया। योगी दिल्ली में तीन दिन रहेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। योगी की मांग दिल्ली में ज्यादातर प्रत्याशियों ने की है। तभी भाजपा ने उन्हें प्रचार के लिए बुलाया है। दिल्ली में उत्तराखंड मूल के लोगों का भी खासा दबदबा है। लिहाजा योगी की चुनावी रैलियों उन जगहों पर आयोजित  की गई हैं।

फिलहाल इस मामले के खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश में सियासत गर्म है। क्योंकि राज्य में अभी तीन राजधानियों का मामला गर्ग और राजनैतिक दलों की राज्य की सत्ताधारी वाईआरएस कांग्रेस के साथ घमासान चल रहा है। इस राज्य का बड़ा जमीन घोटाला माना जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, सरकारी दस्तावेजों में वो गरीब और उनकी मासिक आय पांच हजार रुपये से भी कम है।

गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ रामपुर में छह दर्जन से ज्यादा मुकदमें चल रहे हैं। इसमें कई मामले जमीन कब्जाने को लेकर हैं। यही नहीं सपा सरकार के दौरान जिस जौहर यूनिवर्सिटी को नियमों में ताक में रखकर बनाया गया। अब जिला प्रशासन उसी के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। 

असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध सुन्नी वक्फ बोर्ड कर रहा है और वह इसे एकतरफा फैसला करार दे रहा है। लिहाजा बोर्ड के ज्यादातर सदस्य इस जमीन के खिलाफ हैं। कई मुस्लिम नेता और धर्मगुरु इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं और इस जमीन पर किसी भी तरह की मस्जिद बनाने के खिलाफ हैं। मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं का कहना है कि इस जमीन पर मस्जिद की जगह अस्पताल या फिर स्कूल खोला जाना चाहिए। 

असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने ही सुप्रीम का फैसला आने के बाद साफ कर दिया था कि वह मस्जिद के लिए किसी खैरात की जमीन को नहीं लेंगे। ओवैसी ने कहा कि ये फैसला एक तरफा दिया गया है। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं और बोर्ड किसी भी रिव्यू पिटिशन के पक्ष में नहीं है।