Maharashtra Government
(Search results - 20)NewsNov 25, 2019, 8:20 PM IST
अजित पवार पर चल रहे घोटालों के केस बंद होने से वहां के राजनीतिक हालातों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, देखिए माय नेशन के 100 सेकेंड्स में
अजित पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के दो दिन बाद ही 70 हजार करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामलों की फाइल बंद कर दी गई है
NewsNov 24, 2019, 9:29 AM IST
कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र में सरकार का सुप्रीम फैसला, होगी सुनवाई आज
राज्य में देर रात तक चले राजनैतिक घटनाक्रम में एनसीपी के 54 में 51 विधायक पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास लौट आए थे। जिसके बाद तीनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दलों की याचिका को स्वीकार कर लिया था और आज न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ रविवार को सुनवाई करेगी।
NewsNov 20, 2019, 6:55 AM IST
सरकार पर सस्पेंस, महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और एनसीपी की अहम बैठक आज
सोमवार को ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। वहीं इसके बाद सरकार पर सस्पेंस बढ़ता ही गया है। क्योंकि पवार ने साफ कर दिया था कि सरकार बनाने को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात पर कोई चर्चा नहीं हुई बल्कि महाराष्ट्र के सिसायी मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जबकि शिवसेना ये मान कर चल रही थी कि सोनिया गांधी ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।
NewsOct 30, 2019, 8:02 PM IST
यूरोपियन यूनियन के सांसदों के कश्मीर पर बयान से देवेंद्र फडणवीस के बयान तक, देखिए माय नेशन के 100 सेकेंड्स में
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन (ईयू) के 23 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के दो दिन के दौरे पर है
NewsApr 16, 2019, 12:09 PM IST
सबरीमाला के बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री पर फैसला
मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज अदा करने की आजादी मांग को लेकर महाराष्ट्र के दम्पति यास्मीन और जुबेर अहमद पीरजादा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कुरान और हजरत ने औरतों के मस्जिद में नमाज अदा करने का विरोध नहीं किया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।