Maldives  

Lakshadweep: पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप की पूरी दुनिया में चर्चा है। आप भी सोच रहे होंगे कि मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना? आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।
 

Maldives, Lakshadweep-मालदीव की तरफ से आए  बयान के बाद बॉलीवुड सितारे  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में बोल रहे हैं हालांकि इससे पहले, कई सितारे ऐसे हैं, जिन्हें बार-बार मालदीव में वेकेशन सेलिब्रेट करते हुए देखा जाता है और मालदीव इनका बेस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है। 

Maldives vs lakshadweep cost: पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद मालदीव को तगड़ी मिर्ची लगी है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के कई मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला। वहीं इस मामले में भारत में लगातार बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल मालदीव सरकार ने दो मंत्रियों समेत एक सांसद को सस्पेंड कर दिया है। 

मालदीव दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक हैं। टूरिज़्म के  लिए सबसे अच्छी जगह हैं। मालदीव में करीब 105 आइसलैंड बन हुए हैं। जाने से पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन से आइसलैंड पर जाना हैं।

Mini Maldives in India: मालदीव जाने का सपना हर किसी का होता है लेकिन लोगों का बजट उन्हें एलाऊ नहीं करता। ऐसे आप मालदीव न सही भारत के मिनी मालदीव का मजा उठा सकता हैं। 

अगर आप विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आपका बजट फॉरेन टूर की इजाज़त नहीं देता तो हम आपको भारत की ऐसी दस जगह के बारे में बताएंगे जिसे देख कर आप कह उठेंगे ' ये तो switzerland ' है।  

मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंध ऊपर की ओर बढ़े हैं। नवंबर में, भारत, मालदीव और श्रीलंका ने हिंद महासागर में दो दिवसीय समुद्री अभियान आयोजित किया था।

असल में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, सितंबर में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने कोरोनाके प्रभाव को कम करने के लिए मालद्वीप को 250 मिलियन डॉलर का एक और ऋण दिया था। 

असल में मालदीप की पिछली अब्दुल्ला यामीन सरकार का झुकाव चीन की तरफ थे और मालदीव सरकार ने 2013 से 2018 में बीच बड़े पैमाने पर चीन से कर्ज लिया। हालांकि उस वक्त सोचा नहीं गया और चीन कर्ज देता रहा और मालदीप कर्ज लेता रहा। लेकिन अब मालदीव चीन की साजिश का शिकार हो चुका है।  

मालदीव ने आईओसी की बैठक में इस्लामोफोबिया पर भारत को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। मालदीव ने साफ किया है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी दुनिया में दूसरे स्थान पर है और भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है।  लिहाजा सोशल मीडिया में फर्जी खबरों के जरिए भारत को बदमान करने की कोशिश की जा रही है। 

भारत हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों को मदद करता आया है। लिहाजा कोरोना संकट के बीच भारत ने पहले मालदीव की मदद की। पहले भारत ने चीन से कई मालदीव के नागरिकों को निकाला और उसके बाद मालदीव को मेडिकल मदद पहुंचाई। वहीं अब नेपाल की मदद के लिए भारत आगे हैं। नेपाल भारत का सबसे पुराना मित्र राष्ट्र है और भारत हमेशा नेपाल की मदद के लिए आगे आता है।

 पिछले दिनों ही पीएम मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द जायद मेडल' दिया गया है। इसके साथ ही बहरीन के सुल्तान में भी पीएम मोदी को सम्मानित किया। यह पुरस्कार पीएम मोदी को उनके यूएस दौरे के दौरान दिया जाएगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी को अभी तक रूस से लेकर सऊदी अरब तक और अफगानिस्‍तान से लेकर संयुक्‍त राष्‍ट्र तक पुरस्कृत कर चुके हैं। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इतने राष्ट्रों ने सम्मानित किया है। अभी तक पीएम मोदी को कई देशों ने सम्मानित किया है।

असल में आज मालदीव में हो रहे चौथे साउथ एशियन स्पीकर्स सम्मेलन में  पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने फिर कश्मीर का राग अलापा। जबकि इस मंच पर इसको उठाने का कोई मतलब नहीं थी। इस मामले को उठाने के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आपत्ति जताते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने साफ कहा कि जिस देश में बड़े पैमाने पर अपने ही लोगों का नरसंहार किया हो, उसे कश्मीर पर एक भी शब्द बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। हरिवंश ने पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद बंद करने की भी नसीहत दी। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दूसरी बार पद ग्रहण करने के बाद पहली एवं दूसरी विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका के चयन का विशेष महत्व है। मोदी ने इसके द्वारा यह संदेश दिया कि पड़ोसी प्रथम नीति केवल सिद्धांत में नहीं भारत के आचरण में निहित है। 

पीएम मोदी मालदीव पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह मालदीव की संसद को संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति इब्राहिम सोलीह से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मालदीव में विकास परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा बजटीय समर्थन सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।