असल में भाजपा सरकार ने राज्य में आपातकाल के दौरान कैद किए गए लोगों यानी मीसाबंदियों के लिए पेंशन योजना शुरू की थी। देश में आपातकाल कांग्रेस की सरकार ने ही लगाया था और उसे पार्टी जायज ठहराती है। लिहाजा अब कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ पर इस पेंशन योजना को बंद करने का दबाव है।
