Modi Government  

भारत और वियतनाम के बीच दोस्ताना रिश्ते और मजबूत हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी(information technology) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब वियतनाम के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके रिश्तों में और गर्माहट ला दी है।

भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान की (In vitro fertilization-IVF) तकनीक से टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल गुजरात दौरे पर गए PM मोदी ने इस बन्नी नस्ल के बारे में चर्चा की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) ने आज राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह किसी प्रोजेक्ट के लिए बार-बार सड़क खोदे जाने की समस्या और बेवजह के खर्चे से निजात दिलाएगा।

मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए PM मित्र योजना को शुरू किया गया है। इसके लिए पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 4445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मोदी सरकार देश मे पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों राजस्थान के दौसा में इसका ऐलान किया है। केंद्र सरकार ये इलेक्ट्रिक हाईवे (electric highway) दिल्ली से जयपुर के बीच बनाने जा रही है। 

भविष्य में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम के अभ्यर्पण की अनुमति दी जाएगी। नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं होगा।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शेयर और बांड के रूप में होता है। एफपीआई निवेशक अपने निवेश में अधिक निष्क्रिय स्थिति में रहते हैं।

मोदी सरकार (Modi government) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को एक ऐतहासिक फैसले की जानकारी दी। सरकार ने Supreme Court को बताया कि महिलाओं को NDA और नेवल अकादमी के जरिये सेना में होने का फैसला कर लिया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल 2021 पर एक आदेश जारी किया, जो सशस्त्र बलों को बढ़ी हुई राजस्व खरीद शक्तियां प्रदान करता है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) विमानन क्षेत्र में मौजूदा टर्मिनलों, नए टर्मिनलों के विस्तार और संशोधन करेगी। मौजूदा रनवे, एप्रन, एयरपोर्ट नेविगेशन सर्विसेज (एएनएस), कंट्रोल टावर, तकनीकी ब्लॉक आदि का एक्पेंशन किया जाएगा।

7 इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से आयात नहीं किए जा सकेंगे। 7 इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से आयात नहीं किए जा सकेंगे। भारत सरकार ने अब चीन से आयातित 7 उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण आदेश में रखने का निर्णय लिया है। इसके बाद, इन उत्पादों के आयात के लिए बीआईएस प्रमाण की आवश्यकता होगी।
 

कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने एक के बाद एक राहत की घोषणाएं की हैं। इस श्रृंखला में, केंद्र की मोदी सरकार अगले 48 घंटों के भीतर अगले आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकती है।

फिलहाल देश में प्याज की कीमतों में आग लगी है और प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार प्याज की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है और विदेशों से प्याज को आयात कर रही है। इसी के चलते सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है।

असल में केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को शुरू किया। इसके तहत किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

असल में भारत और चीन के बीच उभरे विवाद के बाद भारत ने चीनी कंपनियों और विदेशी कंपनियों को लुभाना शुरू कर दिया है।  इसके चलते कई कंपनियां भारत में मोबाइल  निर्माण  करने की इच्छुक हैं। लिहाजा भारत दुनिया में एक मोबाइल निर्माण का अहम सेंटर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है।