Modi Govt.  

केन्द्रीय कैबिनेट ने आज दो अहम फैसले किए गए। इसमें नौकरियों में आरक्षण से जुड़े 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर खारिज कर दिया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम की जगह एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए 15000 करोड़ लोन का प्रावधान किया गया है।  

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले का मामला देश में हर किसी को दुखी कर रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तो हुए आतंकी हमले को याद करके दुखी हो गए। वह एक छात्र के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। 

भारत ने पिछले कुछ सालों में बड़े रक्षा सौदे तो किए लेकिन छोटे हथियारों के मामले में हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं है। जबकि सच यह है कि बड़े हथियार कभी कभी ही काम आते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों को छोटे हथियारों की जरुरत आए दिन पड़ती है। इस जरुरत पर ध्यान देते हुए यूपी के अमेठी में विश्वप्रसिद्ध एके-सीरिज की राइफलों का कारखाना लगाने का फैसला किया गया है। यह मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बड़ी कामयाबी है। 

राहुल गांधी ने इस सौदे की निर्णय प्रक्रिया, विमान की कीमत और ऑफसेट पार्टनर को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। सीएजी द्वारा अपनी रिपोर्ट में राहुल के आरोपों को खारिज कर दिए जाने से काफी पहले सुप्रीम कोर्ट भी राफेल सौदे की प्रक्रिया को सही बता चुका है।
 

स्विस बैंक से काला धन रखने वाले भारतीयों की जानकारी मिलने की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। स्विट्जरलैण्ड के अधिकारियों ने इस बारे में लिखित नोटिस जारी किया है। 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बजट के पूर्व अपना अभिभाषण दिया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। लेकिन इस दौरान देश के सर्वोच्च पद पर आसीन शख्सियत ने जो आंकड़े दिए, वह बड़ी ही दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि अपने कार्यकाल में किस तरह मोदी सरकार ने द्वारा उठाए गए कदमों से बिल्कुल नए तरह के वोटरों के समूह को उसके साथ जुड़ा है। जो कि शायद पहले बीजेपी का पारंपरिक वोटर नहीं था या फिर उससे नाराज चल रहा था। 
आईए आपको चरणबद्ध तरीके से बताते हैं कि कैसे मोदी सरकार ने कितने नए वोटरों को जोड़ा है जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी जीत की नींव तैयार कर सकते हैं। 

मोदी सरकार जल्द ही नौकरीपेशा लोगों को नए साल का तोहफा दे सकती है। सरकार ये फैसला आने वाले दिनों में लेगी, जिससे नौकरीपेशा लोगों को आर्थिक तौर पर लाभ मिलेगा। 

पहले जीएसटी और फिर गैस सब्सिडी बढ़ाने के बाद अब केन्द्र की मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को राहत दी है। मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज दरों में दी जाने वाली छूट को एक साल और आगे बढ़ा दिया है। 

लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार मकान खरीदने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। मोदी सरकार घर खरीदने वालों के लिए मकानों पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 फीसदी से 5 फीसदी कर सकती है। यानी मोदी सरकार जीएसटी में 7 फीसदी की राहत दे सकती है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अनिल अंबानी के दसॉल्ट एविएशन के सहयोगी बनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें रिलायंस की मदद की है, लेकिन यूपीए के समय जो 126 विमानों की खरीद हो रही थी, उस पर गौर किया जाए तो कांग्रेस को बिना किसी अनुभव वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस के ऑफसेट कांट्रेक्ट पर ऐतराज नहीं था। वहीं मुकेश अंबानी की कंपनी नौसेना के ठेकों पर काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस के दावे के उलट उसे 'मेक इन इंडिया' के तहत दसॉल्ट से छोटा सा ही ऑफसेट कांट्रेक्ट मिला है।

2013 में बंगलूरू में हुए एयर शो के दौरान दसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा था, 'हमारी रिलायंस कंपनी के साथ विशेष साझेदारी है। एक निजी कंपनी होने के नाते रिलायंस रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है और हम इस साझेदारी का समर्थन कर रहे हैं। हम भारत में रिलायंस के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम (जेवी) कंपनी बनाएंगे।'

'माय नेशन' को भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारी द्वारा राफेल में भरी गई उड़ान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं। वायुसेना के उपप्रमुख एयर मार्शल रघुनाथ नांबियार की अगुवाई में एक भारतीय दल 36 विमानों के उत्पादन की प्रक्रिया को देखने गया हुआ है। 

सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, फ्रांस  ने 36 राफेल विमानों के लिए 11.36 बिलियन यूरो यानी 84,745 करोड़ रुपये की कीमत निर्धारित की थी। लेकिन  सरकार फ्रांस से दो साल लंबी वार्ता के इस सौदे को 7.89 बिलियन यूरो (59,262 करोड़) पर ले आई। 

इस सौदे में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ करार पर वार्ता करने वाले दल का प्रमुख बनाया था।