Narendra Modi Government  

अजीत डोवल घाटी के दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। लेकिन उनके लौटते ही घाटी में सुरक्षाबलों की 100 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती कर दी गयी है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। लिहाजा इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि घाटी में सरकार ने किसी बड़े मिशन को शुरू करने का इरादा कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक डोवल केन्द्र सरकार के स्पेशल मिशन के तहत कश्मीर गए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी कश्मीर के दौरे पर गए थे। इसके बाद डोवल का वहां जाना किसी खास रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। अमित शाह ने कुछ दिनों संसद में कहा था कि कश्मीर में 370 की धारा अस्थायी है। 

असल में द अनलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल के पक्ष में बुधवार को मतदान हुआ था। इसमें ज्यादातर विपक्षी दलों ने विरोध में अपनी राय दी थी। मतदान के दौरान विपक्षी दल सदन से बाहर चले गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव बाहर नहीं गए बल्कि उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट दिया था।

 मोदी-1 सरकार में भी इस बिल को लोकसभा में पेश किया था जहां से आसानी से पारित हो गया था। लेकिन राज्यसभा में भाजपा के पास सांसदों का संख्याबल नहीं था। जिसके कारण ये बिल पास नहीं हो सका और इसे अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सका। फिलहाल केन्द्र सरकार इस बिल को पारित कराना चाहती है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को भी वोट दिया था। जिसको लेकर भाजपा बहुत उत्साहित है।

इन महिलाओं का कहना है कि अगर भारत सरकार उन्हें नागरिकता नहीं देती हैं तो वह उन्हें पाकिस्तान भेज दे। इनका कहना है कि हमें भारत सरकार पासपोर्ट दे या फिर वापस जाने के लिए यात्रा दस्तावेज प्रदान करे। फिलहाल इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राज्य के राज्यपाल से गुहार लगाई है। 

कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने सांसदों के सात समूह बनाए हैं। इन समूहों की पीएम नरेन्द्र मोदी से अलग-अलग मुलाकात होंगी। इसी कड़ी में आज महिला सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। जबकि इससे पहले पीएम मोदी पांच समूहों से मुलाकात कर चुके हैं।

असल में अमेरिका स्थित द सिख फॉर जस्टिस अपने अलगाववादी एजेंडे भारत में सिख जनमत संग्रह के लिए जोर देता है। ऐसा माना जाता है कि इस संगठन को पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई समर्थन देती है। हालांकि पाकिस्तान में भी कई सिख संगठन कनाडा और अमेरिका में भारत के खिलाफ मुहिम चलाते रहते हैं। 

बजट के बाद बाजार में आज तीसरे दिन गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को ही शेयर बाजार में 9 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अगर आंकड़ों को देखें तो पिछले दो कारोबारी सत्र में निवेशकों को 5.6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है।

आज शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। दोपहर तक बाजार में 702.76 अंक यानी 1.78 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का इंडेक्स सेंसेक्स 38810.63 के स्तर पर पहुंच गया था। जबकि शुक्रवार की सुबह बाजार ने 40 हजार के स्तर को पार किया था। वहीं आज निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली और ये 220.30 अंकों के साथ 11590.85 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। 

बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने का भाव अगले महीने तक 36,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है। हालांकि बाजार के लोगों का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोना महंगा हो जाएगा और इसका असर बाजार पर पड़ेगा क्योंकि ग्राहक सोने की खरीदारी करने में रूचि नहीं लेंगे और अन्य उत्पादों पर निवेश करेंगे।

आज बजट में वित्तमंत्री ने एमएसएमई के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया और बीमा क्षेत्र में सौ फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी। बही खाता पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था 3,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। आज सदन में बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री केंद्रीय बजट के दस्तावेज एक लाल बैग में लेकर पहुंचीं। हालांकि पहले की सरकारों में वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए बजट दस्तावेज ब्रीफकेस में लेकर जाते रहे हैं। लेकिन आज वह बजट दस्तावेज लाल रंग के बैग में लेकर पहुंचीं जिस पर राष्ट्रीय चिह्न बना हुआ था।
 

पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की 17 अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य राजनैतिक दलों ने इसे योगी सरकार का चुनाव जीतने के लिए बड़ा स्टंट बताया था। 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में कमी आने के कारण कंपनियों ने गैस के दामों में कटौती की है। यही नहीं डालर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने के कारण भी गैस की कीमतों में गिरावट आयी है। जानकारी के मुताबिक एक जुलाई से बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 100.50 रुपये प्रति सिलेंडर कम हो जाएगा। 

नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ गुरुवार को ली। मोदी के साथ उम्मीद के मुताबिक अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें कई मंत्री ऐसे हैं जो पिछली मोदी सरकार में भी कैबिनेट में शामिल थे वहीं कुछ नए लोगों को सीधे टॉप मंत्रियों मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अहम जिम्मेदारी दी गई है। इनमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह है तो पूर्व विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी हैं।  

दो दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी को बधाई दी थी। लेकिन पीएम मोदी ने इमरान खान से साफ कहा कि वह पहले आतंकवाद पर लगाम लगाएं।